पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, या नवीन ईव्ही धोरणाचा मुख्य उद्देश दिल्लीला स्वच्छ वाहतूक व्यवस्था असलेली प्रदूषणमुक्त राजधानी बनवणे हा आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यास अधिकाधिक लोकांना प्रोत्साहित करणे, आणि त्याद्वारे वायू प्रदूषण व इंधनावरील खर्च कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून, दिल्लीला देशाची ‘ईव्ही राजधानी’ म्हणून प्रस्थापित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
नवीन धोरणांतर्गत, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांवर रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्कात १००% सूट दिली जाईल. हा लाभ ३० लाख रुपयांपर्यंत ‘एक्स-शोरूम’ किंमत असलेल्या चारचाकी वाहनांना लागू असेल. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीला मोठी चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पुढील चार वर्षांत ७,००० कोटी रुपयांहून अधिक थेट सार्वजनिक गुंतवणूक केली जाईल. याव्यतिरिक्त, कर सवलती, चार्जिंग सुविधा आणि इतर बाबींचा विचार करता, नागरिक आणि ईव्ही उद्योगाला मिळणारा एकूण लाभ अंदाजे १५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या उपक्रमामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्था अधिक बळकट होईल.
दिल्ली सरकारने प्रशासकीय सुधारणांवरही भर दिला आहे. ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणालीद्वारे सरकारी कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल केले जात आहे. आतापर्यंत २३५ विभागांना या प्रणालीशी जोडण्यात आले आहे. या प्लॅटफॉर्मचा वापर १.४ लाखांहून अधिक ई-फाइल्स, ९.२ लाखांहून अधिक ई-पावत्या आणि १५,००० हून अधिक सक्रिय वापरकर्त्यांकडून केला जात आहे. यामुळे फाइल्सचा रिअल-टाइम मागोवा घेणे, त्यांचा जलद निपटारा करणे आणि उत्तरदायित्व वाढवणे शक्य होते.
प्रवासाचा आनंद वाढवा! भारतात ‘व्हेंटिलेटेड सीट्स’ मिळणाऱ्या या आहेत सर्वात स्वस्त १० गाड्या
.png "Videos"){kind=small}
