सरकारचा मोठा निर्णय; बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना होणार, ७ जानेवारीपासून पहिल्या टप्प्याची सुरुवात

जातीनिहाय जनगणनेमध्ये बिहार सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाणार असून त्यासाठी शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मनगेरा किंवा जीविका कर्मचाऱ्यांवर ही कामगिरी सोपवली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

पाटणा : बिहारमधील नितीशकुमार (Nitish Kumar) सरकारने जातीनिहाय जनगणना (Caste Wise Census) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची दोन टप्प्यांत अंमलबजावणी होणार आहे. पहिल्या टप्प्याची सुरुवात येत्या ७ जानेवारीपासून होणार असून या निर्णयाच्या आधारे नितीशकुमार सरकारचा भाजपवर (BJP) कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने (Government Of India) जातीनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला. आता बिहार सरकार (Bihar Government) स्वखर्चाने ही जनगणना करणार आहे.

जातीनिहाय जनगणनेमध्ये बिहार सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाणार असून त्यासाठी शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मनगेरा किंवा जीविका कर्मचाऱ्यांवर ही कामगिरी सोपवली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

या सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा ७ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. या टप्प्यात प्रत्येक घराला एक क्रमांक दिला जाईल. त्यानंतर त्यांच्याकडून कुटुंबाच्या जातीसंर्भातील माहिती विचारली जाईल. या सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा पुढील वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यात कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीविषयीची माहिती गोळा केली जाईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून छाननी झाल्यानंतर ही सर्व माहिती मोबाईलमधील अॅपमध्ये साठवून ठेवली जाणार आहे.

जातीनिहाय जनगणना हा राजकीय दृष्टीकोनातून संवेदनशील विषय आहे. याच कारणामुळे आतापर्यंत बिहार सरकारने या मुद्द्यापासून स्व:तला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आता ही जनगणना लवकरच सुरू होणार असून सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी संकलित केलेली माहिती कोणालाही देण्यास आणि सांगण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे.