वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी देशात लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्यानुसार (सीएए) ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या या छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. अलीकडेच लागू झालेल्या इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (नागरिकत्व) कायदा, २०२५ अंतर्गत जारी केलेल्या या महत्त्वाच्या आदेशामुळे २०१४ नंतर भारतात आलेल्या आणि त्यांच्या भविष्याबद्दल चिंतेत असलेल्या विशेषत: पाकिस्तानातून मोठ्या संख्येने येणाऱ्या हिंदूं नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, “अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक समुदाय – हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन, ज्यांना धार्मिक छळामुळे किंवा त्याच्या भीतीमुळे भारतात आश्रय घेण्यास भाग पाडले गेले, ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केला, त्यांना वैध पासपोर्ट आणि व्हिसाच्या नियमातून सूट देण्यात येईल.”
याशिवाय नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना भारतात प्रवास करण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता राहणार नाही, जर ते सीमेवरून भारतात प्रवेश करत असतील. ही व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. पण जर नेपाळी किंवा भूतानचा नागरिक चीन, मकाऊ, हाँगकाँग किंवा पाकिस्तानमधून भारतात आला तर त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे अनिवार्य असेल.
त्याचप्रमाणे, भारतीय नागरिकांना नेपाळ किंवा भूतानच्या सीमेवरून भारतात येण्यासाठी आणि येण्यासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही. परंतु जर ते नेपाळ किंवा भूतान व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशातून (चीन, मकाऊ, हाँगकाँग आणि पाकिस्तान वगळता) भारतात परतले तर त्यांना वैध पासपोर्ट दाखवावा लागेल. त्याच वेळी, भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील कर्मचारी, जे कर्तव्यावर भारतात प्रवेश करत आहेत किंवा बाहेर पडत आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना (जर ते सरकारी वाहतुकीने प्रवास करत असतील तर) पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता राहणार नाही.
.png "Videos"){kind=small}
