West Bengal, Supreme Court, Election Commission, Congress
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काँग्रेसचे (INC) नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत पश्चिम बंगालच्या प्रत्येक तालुक्यात एसआयआर न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याची आणि अपीलांचा वेळेवर निपटारा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एसआयआर निर्णयाबाबत काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, बंगालमधील एसआयआरमुळे निवडणूक आयोगाने २७ लाख लोक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित असल्याचा दावा केला, परंतु प्रत्यक्षात ३४ लाख लोक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित आहेत. बंगाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वतः कबूल केले आहे की, ज्या गतीने या प्रकरणाचा निकाल लागतो, त्यामुळे किमान २१ वर्षे लागतील आणि संपूर्ण कुटुंबांना त्रास होईल. जर नाव यादीत नसेल, तर रेशन थांबवले जाते आणि कोणताही लाभ मिळत नाही.
प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर हे प्रकरण हाताळण्यासाठी स्थापन केलेले न्यायाधिकरण अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसेल, तर त्याच्या कार्यपद्धतीत बदल केले जाऊ शकतात. या प्रकरणात बराच वेळ निघून गेला आहे, त्यामुळे न्यायाधिकरणाने आतापर्यंत किती प्रकरणे निकाली काढली आहेत याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. या टिप्पणीला प्रतिसाद देताना, पश्चिम बंगाल सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, ते लवकरच संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर सादर करतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या तोंडी निरीक्षणांच्या कथित गैरवापरासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) नोटीस बजावली आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांच्या तोंडी निरीक्षणांचा आणि संकेतांचा गैरवापर केला जात आहे.
या याचिकेत देशात बनावट वकील आणि बनावट कायद्याच्या पदव्या अस्तित्वात असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि सीबीआय यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
