आयपीसी, सीआरपीसी, पुरावा कायदा बदलण्यासाठी राज्यसभेत विधेयकांवर चर्चा; 150 वर्षे जुन्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल

नवी दिल्ली : 1860 च्या भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन विधेयकांवर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. 1872 चा. गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही विधेयके विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सभागृहात मांडली होती.

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 आणि भारतीय सक्षम (द्वितीय) विधेयक, 2023 ही तीन विधेयके बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाली. अमित शाह यांनी लोकसभेतील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, जवळपास 150 वर्षे जुन्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेला नियंत्रित करणाऱ्या तीन कायद्यांमध्ये पहिल्यांदाच बदल करण्यात आला आहे.

ही विधेयके राज्यघटनेच्या भावनेशी सुसंगत असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले की, शिक्षेचा उद्देश पीडितेला न्याय मिळवून देणे आणि समाजात एक उदाहरण प्रस्थापित करणे हा असायला हवा आणि भारतीय आत्म्याने बनवलेले तीन कायदे “आपल्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणतील. फौजदारी न्याय प्रणाली”

अमित शहा म्हणाले की, मोदी सरकारचे दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे आणि नवीन कायद्यातही अशा तरतुदी आहेत जेणेकरून कोणताही दहशतवादी शिक्षेपासून वाचू शकणार नाही.

ते म्हणाले की, जुन्या कायद्यांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांऐवजी कोषागार आणि ब्रिटिश राजवटीच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले होते. मंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांविरुद्धचे गुन्हे, मानवी शरीरावर परिणाम करणाऱ्या बाबी, देशाच्या सीमांची सुरक्षा, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित गुन्हे, निवडणूक गुन्हे, नाणी, चलनी नोटा आणि सरकारी शिक्क्यांशी छेडछाड आदींचा समावेश आहे. रेल्वे मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांपेक्षा पुढे.

शाह म्हणाले की, सरकारने देशद्रोहाचे कलम पूर्णपणे काढून टाकले आहे आणि देशद्रोहाची जागा देशद्रोहाने घेतली आहे. ते म्हणाले, “या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर देशात नवीन न्याय व्यवस्था निर्माण होईल. राम मंदिर असो, कलम 370 असो, तिहेरी तलाक असो किंवा महिला आरक्षण असो, आम्ही जे बोलतो ते करतो,” असे ते म्हणाले.

देशाची सुरक्षा सर्वोपरि आहे. सरकारविरोधात कोणीही काहीही बोलू शकते, पण भारताच्या राष्ट्रध्वजावर कोणी फसवणूक केली किंवा सीमेशी संबंधित गुन्हे केले तर तो नक्कीच तुरुंगात जाईल, असे मंत्री म्हणाले.

नवीन बिलांमध्ये सुधारणांबाबत बोलताना ते म्हणाले की आरोपपत्र 180 दिवसांत दाखल करावे लागेल आणि दंडाधिकार्‍यांना 14 दिवसांत त्याची दखल घ्यावी लागेल. पोलिसांना जबाबदार बनवताना आम्ही तीन नवीन कायदे बळीकेंद्रित केले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापराने, आम्ही भारतीय न्याय व्यवस्था संपूर्ण जगात सर्वात प्रगत करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत,” ते म्हणाले.

नवीन कायद्यांद्वारे तपासात फॉरेन्सिक सायन्सच्या मदतीने खटला चालवण्यास चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत आणि बलात्काराच्या पीडितेच्या जबाबाचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य आहे.

गैरहजेरीत खटल्याच्या तरतुदीनुसार गुन्हेगारांना शिक्षा होईल आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाईल, अशी तरतूद नवीन कायद्यात आहे. अंडरट्रायल ज्यांनी आपल्या शिक्षेपैकी एक तृतीयांश तुरुंगात घालवले आहेत त्यांना जामीन देण्याची तरतूद आहे.