बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media
नवी दिल्ली: न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आज सकाळी 10 वाजता राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमुर्ती संजीव खन्ना यांना शपथ दिली. संजीव खन्ना यांनी निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची जागा घेतील. संजीव खन्ना पुढील सहा महिने या पदावर कार्यरत राहतील.
याआधी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड निवृत्त झाले. खन्ना यांच्या नावाची शिफारस न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केली होती. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी या पदावरून निवृत्त झाले. 14 मे 1960 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते तिसऱ्या पिढीतील वकील होते. त्यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणूनही काम केले.न्यायमूर्ती खन्ना, जानेवारी 2019 पासून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांनी ईव्हीएमचे पावित्र्य राखणे, निवडणूक रोखे योजना रद्द करणे, कलम 370 रद्द करणे आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देणे यासारख्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा एक भाग राहिले आहेत.
हेही वाचा : मध्य प्रदेशातील या चार ठिकाणी दिसला ‘सरकटे का आतंक’! एक्सप्लोर करताच मिळेल थ्रिलिंग अनुभव
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठता नियमानुसार, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे 11 नोव्हेंबर 2024 ते 13 मे 2025 या 6 महिन्यांसाठी भारताचे 51 वे मुख्य न्यायाधीश किंवा CJI म्हणून देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करतील. 18 जानेवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतल्यापासून गेल्या सहा आणि चतुर्थांश वर्षांत, न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 456 खंडपीठांचा भाग म्हणून काम केले आहे आणि त्यांनी 117 निवाडे लिहिले आहेत. मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड, दिल्ली येथून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्यांनी 1980 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याची पदवी घेतली.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे काका, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना यांनी 1976 मध्ये एडीएम, जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला (1976) च्या “हेबियस कॉर्पस केस” मध्ये एकमेव असहमत निर्णय दिला होता. यानंतर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने ज्येष्ठ न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांच्यासह चार न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करून जानेवारी 1977 मध्ये न्यायमूर्ती एमएच बेग यांना देशाचे सरन्यायाधीश केले. योगायोग न्यायमूर्ती खन्ना यांना त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालय – दिल्ली उच्च न्यायालयातून थेट सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली होती.
हेही वाचा : ‘पुढील 10 ते 15 दिवसांत माफी मागा अन्यथा…’, पाकिस्तानी डॉनकडून मिथुन चक्रवर्ती यांना धमकी
1997 पासून, केवळ सहा न्यायाधीशांना त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयातून पदोन्नती देण्यात आली आहे आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यात न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ती लोकेश्वर सिंग पंता, न्यायमूर्ती जीपी माथूर, न्यायमूर्ती रुमा पाल आणि न्यायमूर्ती एसएस कादरी यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती खन्ना यांची 18-01-2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. ते त्यांच्या 65 व्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी 13-05-2025 रोजी निवृत्त होतील.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे दिल्लीचे रहिवासी आहेत. त्यांचे संपूर्ण शिक्षण दिल्लीतूनच झाले आहे. त्यांचा जन्म 14 मे 1960 रोजी झाला. न्यायमूर्ती खन्ना यांचे वडील न्यायमूर्ती देस राज खन्ना हेही दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या आई श्रीमती सरोज खन्ना या दिल्ली विद्यापीठाच्या लेडी श्री राम कॉलेजमध्ये हिंदीच्या लेक्चरर होत्या. न्यायमूर्ती खन्ना यांचे शालेय शिक्षण मॉडर्न स्कूल, नवी दिल्ली येथून झाले. शालेय शिक्षणानंतर, त्यांनी कॅम्पस लॉ सेंटर (CLC), लॉ फॅकल्टी, दिल्ली विद्यापीठात कायद्याचा अभ्यास केला.
