न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आज घेणार भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ; राष्ट्रपती भवनात होणार कार्यक्रम
नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे नुकतेच निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे आता भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश बनणार आहेत. राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित एका समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांना सरन्यायाधीश म्हणून शपथ देतील. यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती दिली जात आहे.
हेदेखील वाचा : ‘मी म्हातारा झालेलो नाही’; ‘सरकार बदलल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही’ – शरद पवार
न्या. संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या सेवेच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकरणांचा निवाडा दिला. त्यांनी 2005 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. 2019 मध्ये न्यायमूर्ती खन्ना यांची सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून बढती झाली. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश होण्यासाठी त्यांची पदोन्नती वादग्रस्त ठरली होती. 2019 मध्ये, जेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केली तेव्हा खन्ना न्यायाधीशांच्या वरिष्ठता क्रमवारीत 33 व्या स्थानावर होते. गोगोई यांनी त्यांना सुप्रीम कोर्टासाठी अधिक सक्षम म्हणून पदोन्नती दिली.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश कैलाश गंभीर यांनीही त्यांच्या नियुक्तीविरोधात तत्कालीन राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले होते. या विरोधाला न जुमानता राष्ट्रपतींनी खन्ना यांची नियुक्ती केली.
न्यायमूर्ती खन्ना हे सहा महिने सांभाळतील सरन्यायाधीशपदाची धुरा
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, जे दिल्लीतील प्रतिष्ठित घराण्यातील आहेत, ते तिसऱ्या पिढीतील वकील आहेत. न्यायाधीश होण्यापूर्वी त्यांनी 1983 मध्ये तीस हजारी न्यायालयात वकिली सुरू केली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात कायद्याची प्रॅक्टिसही केली असून, आता पुढील सहा महिने ते देशाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात बढती
कॉलेजियमच्या शिफारशीनुसार, 18 जानेवारी 2019 रोजी न्यायमूर्ती खन्ना यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात आल्यानंतर ते 17 जून 2023 ते 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष होते. सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाळचे गव्हर्निंग कौन्सिल सदस्य आहेत. पुढील वर्षी 13 मे रोजी ते निवृत्त होणार आहेत.
अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत निर्णय
ईव्हीएमवरून केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्याकडून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या नात्याने ते अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा एक भाग होते. 26 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईव्हीएममध्ये फेरफार झाल्याचा संशय निराधार ठरवला आणि जुन्या कागदी मतपत्रिका प्रणालीकडे परत जाण्याची मागणी नाकारली.
.png "Videos"){kind=small}
