गुरुवार, 8 ऑक्टोबर 2026
(Photo Credit- X)
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगावर राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत खुले पत्र जारी केले आहे. घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी पुराव्याशिवाय मोहीम राबवली जात असल्याचा गंभीर आरोप या पत्रातून करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचे प्रयत्न लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे या माजी न्यायमूर्ती आणि अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेवरून सध्या देशभरात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या पत्रात SIR बाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
SIR ची प्रक्रिया 1950 च्या कायद्यानुसार वैध आणि कायदेशीर असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. मतदार यादीतील मृत, बोगस किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे हटवणे आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करणे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
माजी न्यायमूर्ती आणि अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रशासकीय प्रक्रियेला राजकीय षडयंत्राचे स्वरूप देऊन जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे.
निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांविरोधात राजकीय व्यासपीठांवरून अपमानास्पद भाषा वापरली जात असल्याबद्दलही पत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप करणाऱ्या पक्षांनी ते न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र आणि पुराव्यांसह मांडावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
EVM बाबतच्या राजकीय भूमिकेवरही या पत्रातून निशाणा साधण्यात आला आहे. एखादा पक्ष निवडणूक हरल्यानंतर EVM वर प्रश्न उपस्थित करतो; मात्र त्याच EVM च्या माध्यमातून विजय मिळाल्यास तो स्वीकारला जातो, असा टोला पत्रातून लगावण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोग किंवा न्यायव्यवस्थेविरोधात आरोप करताना राजकीय पक्षांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
घटनात्मक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी झाल्यास देशात अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि त्याचा फायदा देशविरोधी शक्तींना होऊ शकतो, असा इशारा पत्रातून देण्यात आला आहे.
राजकीय पक्षांनी निवडणुका लढाव्यात, मात्र घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवू नये. तक्रारी असल्यास त्या पुराव्यांसह न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगासमोर मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
माध्यमांनीही कोणतीही शहानिशा न करता केवळ राजकीय दावे किंवा अफवा बातम्यांच्या स्वरूपात पुढे नेऊ नयेत, असे या पत्रात म्हटले आहे. तर नागरिकांनीही कोणत्याही राजकीय दाव्यावर डोळे झाकून विश्वास न ठेवता तथ्यांची पडताळणी करावी आणि मतदानाच्या ताकदीवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
