Women reservation bill : महिला आरक्षणाच्या आडून सत्ताधाऱ्यांची राजकीय चाल? ‘हे’ मुद्दे चर्चेत

Women Reservation Bill 2026 : संसदेत महिला आरक्षणासंदर्भात ऐतिहासिक पाऊल पडले आहे. लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.

Women Reservation Bill : नवी दिल्ली : संसदेमध्ये महिलांच्या आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात असून ही मोदी सरकार काळातील एक महत्त्वाची बाब असणार आहे. केंद्र सरकार २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३% महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली जात आहे. (Parliament Of India) आजपासून (दि.16) सुरू झालेल्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात, सरकारने नारी शक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करणारी तीन विधेयके सादर केली.

 

सरकारने हा कायदा सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर केला होता, परंतु त्याची अंमलबजावणी पुढील जनगणना आणि त्यावर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडलेली होती. त्यामुळे, सुरुवातीला अशी अपेक्षा होती की ही प्रणाली २०३४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी लागू केली जाईल. आता, सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर २०२९ पर्यंत याची अंमलबजावणी करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. मात्र त्यापूर्वी, मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया, कालमर्यादा आणि उत्तर व दक्षिण राज्यांमधील संभाव्य असमतोल यांबाबत सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये गंभीर मतभेद निर्माण झाले आहेत.

हे देखील वाचा : “जर समाजवादी पक्षाचेच चालले, तर त्यांनी घरांची जातही…”, अमित शाह यांचे अखिलेश यादव यांना सडेतोड प्रत्युत्तर

संसदेमध्ये ही तीन विधेयके सादर करण्यात आली आहे.

१. घटनादुरुस्ती विधेयक २०२६

लोकसभा आणि विधानसभेत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी ही नवीन घटनादुरुस्ती सादर केली जात आहे. या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० (राज्यांसाठी ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३५) पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

सरकारला कलम ८१ आणि ८२ मध्ये दुरुस्ती करायची आहे. पूर्वी, तरतुदीनुसार २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल असे नमूद केले होते. तथापि, आता सरकारला ही अट काढून टाकायची आहे आणि २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावरही मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार द्यायचा आहे, जेणेकरून प्रक्रियेला गती मिळेल आणि २०२९ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी करता येईल.

२. मतदारसंघांची पुनर्रचना विधेयक (विभाजन विधेयक २०२६)

हे विधेयक आरक्षण लागू करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया स्थापित करेल. सीमा आणि जागांची पुनर्रचना करण्यासाठी एक नवीन मतदारसंघांची पुनर्रचना आयोग स्थापन केला जाईल. आयोग ८५० जागांपैकी २७३ जागा (३३%) महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेईल. तथापि, जागा वाटपाचे स्पष्ट सूत्र अद्याप निश्चित झालेले नाही. सर्व प्रदेशांना समान संधी मिळावी यासाठी प्रत्येक निवडणुकीनंतर राखीव जागांचे रोटेशन कसे केले जाईल, हे देखील ठरवले जाईल.

३. केंद्रशासित प्रदेश (सुधारणा) विधेयक २०२६

या विधेयकाद्वारे दिल्लीसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेत महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, दिल्ली, पुदुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेत ३३% आरक्षण लागू करण्याची तरतूदही यात आहे.

हे देखील वाचा : तीन दिवस, २८ तास आणि भारतीय लोकशाहीची नवी रचना; संसदेचे विशेष अधिवेशन सत्ता समीकरणांची दिशा बदलणार?

विरोधी पक्षांचे आक्षेप काय ?

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डावे पक्ष आणि द्रमुक (DMK) यांसह अनेक पक्षांनी सरकारच्या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. यामध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे.

• परिसीमनासाठी २०११ च्या जुन्या जनगणनेचा आधार घेणे
• परिसीमनासाठी स्पष्ट सूत्राचा अभाव
• दक्षिण भारतीय राज्यांवर होणारा संभाव्य परिणाम
• ओबीसी आरक्षणासाठी स्वतंत्र तरतुदींचा अभाव
• राजकीय फायद्यासाठी घाई केल्याचे आरोप
• विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन केल्यास तामिळनाडू, केरळ आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमधील जागा कमी होऊ शकतात, तर उत्तर भारतातील जागा वाढू शकतात.

सरकारचे म्हणणे तरी काय?

सरकारचे म्हणणे आहे की, परिसीमनाशिवाय महिलांसाठी कोणत्या जागा राखीव ठेवल्या जातील हे ठरवणे अशक्य आहे. परिसीमन ही एक घटनात्मक आणि पारदर्शक प्रक्रिया आहे, जी टाळता येणार नाही. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करून २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.