Supreme Court Limits Trial Court Powers, Remission Power Supreme Court, Life Imprisonment Laws India
निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने या मोर्चाविरोधात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याचे करणारे वकील डॉ. रिझवान यांनी सांगितले की, निषेध करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, परंतु कोणत्याही मोर्चा किंवा निदर्शनासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे. सीजेपी (CJP) ५ सप्टेंबर रोजी इंडिया गेटवर मोर्चा काढण्याची घोषणा सोशल मीडियावर आधीच करण्यात आली आहे. पण अद्याप दिल्ली पोलिसांकडून कोणत्याही परवानगी दिलेली नाही, असं अॅड रिझवान यांनी सांगितलं.
Amit Thackeray: पुण्यात अमित ठाकरेंच्या दौऱ्यात राड्याची ठिणगी? सरकारी महाविद्यालयातून मोदींचा फोटो
आपला आंदोलनाच्या अधिकाराला विरोध नाही. पण जर कोणत्याही गटाला सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी मोर्चा काढायचा असेल, तर त्यांनी विहित प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच, जर सरकारने आंदोलनासाठी परवानगी दिली नाही, तर संबंधित व्यक्ती तात्काळ सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.” असंही अॅड. रिझवान यांनी म्हटलं आहे.
अॅड. रिझवान यांच्या युक्तीवादावर बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, प्रशासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची आणि सर्व पक्ष शांततेने, जबाबदारीने व कायद्यानुसार वागतील याची खात्री करण्याची अपेक्षा आहे. परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या कोणत्याही समस्या टाळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या भूमिकेनुसार, ५ सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित असलेला सरन्यायाधीशांचा मोर्चा सध्या तरी थांबवला जाणार नाही.
यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हणाले, कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती केवळ शक्यता नसून मागील अनुभवांवर आधारावर आपण बोलत आहोत, कधीकधी लहान घटनांचे रूपांतर मोठ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्यांमध्ये होऊ शकते. विशेष म्हणजे, दिल्लीत येत्या १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी ब्रिक्स शिखर परिषद होणार असून, राजधानीत आंतरराष्ट्रीय पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे, कोणत्याही अनुचित घटनेचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटू शकतात. अशी शक्यताही त्यांनी बोलून दाखवली.
डॉ. रिझवान म्हणाले की, आंदोलकांच्या मागण्या असू शकतात आणि आपण त्यांचे महत्त्व नाकारत नाही. पण ब्रिक्स शिखर परिषद संपेपर्यंत ते १० दिवस थांबू शकणार नाहीत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, आंदोलकांनी या काळात सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडाव्यात. परवानगी न मिळाल्यास, ते तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. असेही त्यांनी यावेळी सूचित केलं.
सरन्यायाधीश म्हणाले, “आत्ता काहीतरी चुकीचे घडेल असे मानण्याचे काही कारण नाही. या प्रकरणाला दोन पैलू आहेत. पहिला कायदा आणि सुव्यवस्था आणि दुसरा धोरणात्मक मुद्दे. संबंधित पक्षांना प्रथम सरकारसमोर आपली मते मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. या मोर्चामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडेल असा विश्वास ठेवण्यासाठी न्यायालयाकडे सध्या कोणतीही सबळ कारणे किंवा ठोस आधार नाही. त्यामुळे सर्व पक्ष जबाबदारीने, शांततेने आणि कायद्यानुसार वागतील. अस गृहित धरलं पाहिजे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही सरकार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची जबाबदारी आहे. कोणती कृती कायद्याच्या कक्षेत आहे आणि कोणती बेकायदेशीर आहे, हे पोलीस आणि प्रशासनाने ठरवले पाहिजे. जर कोणतीही अनुचित घटना घडली किंवा परिस्थिती चिंताजनक झाली, तर संबंधित पक्ष न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात. न्यायालयाने आशा व्यक्त केली की दोन्ही पक्ष कायद्याचा आदर करतील आणि त्यानुसार वागतील.
डॉ. रिझवान यांनी ३ सप्टेंबर रोजी खटल्याची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितले की, ज्या पक्षाने मोर्चाची घोषणा केली आहे, त्यांनाही न्यायालयासमोर हजर राहण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रश्न विचारला की, जर संबंधित संघटना खटल्यातील पक्षकारच नसेल, तर न्यायालय तिला समन्स कसे बजावू शकते. त्यावर संबंधित गटाचे कोणतेही स्पष्ट कार्यालय किंवा लेटरहेड उपलब्ध नाही. सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला केंद्र सरकारसमोर आपली बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
.png "Videos"){kind=small}
