NEET Paper: ‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत तडजोड नाही’; कोर्टाचे सरकारला खडे बोल, NEET परीक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

NEET परीक्षा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सरकारच्या प्रत्येक पावलावर न्यायालयीन देखरेख राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रकरणात कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

• ‘विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत तडजोड नाही’
• NEET वादावर सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला खडे बोल
• प्रत्येक निर्णयावर ठेवणार देखरेख

Supreme Court On NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) कामकाजावर कठोर भूमिका घेतली आहे. शुक्रवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी सरकारकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर न्यायालय देखरेख ठेवेल. केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले आहे की, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अनेक कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत.

नीट परीक्षा सुरक्षितपणे घेण्यासाठी घेण्यात येत असलेल्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवर भाष्य करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून तदर्थ (ad-hoc) व्यवस्थांमुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, अशा तात्पुरत्या व्यवस्थांच्या जागी आता एक कायमस्वरूपी आणि निर्दोष प्रणाली आणली पाहिजे.

Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणावर ठोस कृती आवश्यक

न्यायालयाने सरकारकडून सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणावर ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. हा निर्देश यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण NTA पुढील वर्षापासून नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा संगणक-आधारित चाचणी (CBT) म्हणून घेण्याची योजना आखत आहे.

‘विद्यार्थ्यांसाठी १० पावले पुढे जाण्यास सज्ज’

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी नीट पेपरफुटी रोखण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांबाबत न्यायालयाला आश्वासन दिले. ते म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार १० पावले पुढे जाण्यास तयार आहे.” त्यांनी असेही सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणावर सरकारच्या सर्वोच्च कार्यकारी स्तरावरून देखरेख ठेवली जात आहे.

पुढच्या आठवड्यात संसदेत विधेयक सादर होणार: मोदी

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी घोषणा केली की, प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात अधिक कठोर तरतुदी असलेले एक विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल. एका व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधानांनी सांगितले की, या विधेयकाच्या मसुद्यावर शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, जिथे प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल.

ते म्हणाले, “शुक्रवारी मंत्रिमंडळ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावर चर्चा करेल आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार पुढील कारवाई ठरवली जाईल.” मोदी म्हणाले, “सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू झाल्यावर, प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाईची तरतूद असलेले विधेयक सादर केले जाईल आणि आम्ही ते लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करू.”

CJP protest: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार; अभिजीत दिपके यांचा केंद्राला इशारा