Supreme Court News: गृहिणींना सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक दिलासा! अपघाती मृत्यूप्रकरणी नुकसानभरपाईसाठी नवे निकष

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने २००३ मध्ये नुकसानभरपाई मंजूर केली होती. मात्र हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आणि अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये अपीलावर निर्णय दिला होता.

• गृहिणी, घरकाम करणाऱ्या महिलांचा अपघातात मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई
• त्यांच्या योगदानाकडे केवळ विनामूल्य सेवा म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही
• गृहिणीच्या घरगुती सेवेचे मूल्य दरमहा ३० हजार रुपये निश्चित केले आहे.

Supreme Court News: गृहिणी आणि घरकाम करणाऱ्या महिलांचे कुटुंबासाठी आणि त्यांच्या घरगुती कामाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहिणी, घरकाम करणाऱ्या महिलांचा अपघातात मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई निश्चित करताना तिच्या घरगुती सेवांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. तसेच, गृहिणींना केवळ “गृहिणी” म्हणून नव्हे तर “राष्ट्रनिर्मात्या” म्हणून पाहिले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

गृहिणींच्या योगदानाला आर्थिक मूल्य

सर्वोच्च न्यायालाने दिलेल्या निर्णयानुसार, गृहिणींचे योगदान केवळ स्वयंपाक, घरकाम किंवा कुटुंबाची देखभाल यापुरते मर्यादित राहू शकत नाही. या महिला त्यांच्या मुलांच्या संगोपनाद्वारे, कुटुंब व्यवस्थापनाद्वारे आणि समाजाच्या घडणीतून राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे त्यांच्या योगदानाकडे केवळ विनामूल्य सेवा म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मोटार वाहन अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणांमध्ये गृहिणीच्या मृत्यूमुळे कुटुंबाला गमवावी लागणारी घरगुती सेवा आणि काळजीवाहू भूमिका यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे.

लग्नाआधीचे शरीरसंबंध चारित्र्यावर ‘डाग’ नव्हे; अविवाहित प्रौढांबाबतीत खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

दरमहा ३० हजार रुपयांचे मूल्य निश्चित

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने गृहिणीच्या घरगुती सेवेचे मूल्य दरमहा ३० हजार रुपये निश्चित केले आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवताना हा निकष विचारात घेणे आवश्यक आहे. हा निकष पूर्वीच्या नुकसानभरपाईच्या गणनेव्यतिरिक्त असून भविष्यातील प्रकरणांसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्व ठरू शकतो, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

हा निर्णय पंजाबमधील एका मोटार अपघाताशी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला. नोव्हेंबर २००१ मध्ये रेश्मा नावाच्या महिलेचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. त्यानंतर तिचे पती आणि तीन मुलांनी नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला होता.

प्रेमसंबंध लग्नापर्यंत पोहोचले नाहीत म्हणून फसवणूक ठरत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने २००३ मध्ये नुकसानभरपाई मंजूर केली होती. मात्र हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आणि अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये अपीलावर निर्णय दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

दाव्यांच्या विलंबावरही न्यायालयाची नाराजी

अपघातानंतर दोन दशकांहून अधिक काळ प्रकरण प्रलंबित राहिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. मोटार अपघात नुकसानभरपाईची प्रकरणे शक्यतो एका वर्षाच्या आत निकाली काढली जावीत, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गृहिणींच्या योगदानाला कायदेशीर आणि आर्थिक मान्यता मिळाल्याचे मानले जात असून, भविष्यातील नुकसानभरपाई प्रकरणांमध्ये हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ ठरणार आहे.