(फोटो सौजन्य: Pinterest)
खंडपीठाने म्हटले, दोन अविवाहित प्रौढांमधील परस्पर संमतीने असलेले शारीरिक संबंध हे त्या संबंधात सामील असलेल्या व्यक्तींच्या चारित्र्याबद्दल प्रतिकूल मत बनवण्याचे कारण असू शकत नाही आणि असू नये. असा कोणताही कायदा नाही जो दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार परस्पर संमतीने संबंध ठेवण्यास मनाई करतो.
न्यायालयाने उमेदवाराचे अपील मंजूर केले आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांचा आदेश कायम ठेवला, ज्यांनी स्टायपेंडरी कॅडेट ट्रेनी पोलिस कॉन्स्टेबल या पदावरील त्याच्या नियुक्तीवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलिस भरती मंडळाने २०१४ मध्ये त्याच्याविरुद्ध लग्नाच्या नावाखाली दाखल झालेला बलात्काराचा खटला नैतिक अधःपतन दर्शवत असल्याच्या कारणास्तव त्याची नियुक्ती रद्द केली होती. हे प्रकरण एका शेजाऱ्यासोबतच्या संबंधांशी संबंधित होते आणि दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर २०१५ मध्ये लोक अदालतीत ते मिटवण्यात आले होते.
या प्रकरणाचा संदर्भ देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की अपीलकर्ता आणि पीडित हे शेजारी होते आणि सुमारे चार वर्षापासून त्यांचे संबंध होते. खंडपीठाने म्हटले, प्रत्येक संबंधाचा शेवट लग्नात होत नाही. म्हणून, केवळ संबंधांचे रूपांतर विवाहात झाले नाही म्हणून, एका पक्षाने दुसऱ्याची फसवणूक केली आहे असे मानण्यास कोणताही आधार नाही.
Virar Cirme: कॅमेरा झूम केला अन् समोर आलं धक्कादायक दृश्य; डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेला मृतदेह
खंडपीठाने असेही म्हटले, जर हे प्रकरण तडजोड करण्यास भाग पाडण्यासाठी जबरदस्ती किंवा धमकी देण्याचे असते, तर प्रतिवादीने अपीलकर्त्यांची शिस्तबद्ध दलात नियुक्तीसाठीची योग्यता ठरवणे न्याय्य ठरले असते. तथापि, पीडितेशी जबरदस्ती झाली होती असा निष्कर्ष काढण्यासाठी येथे कोणताही पुरावा नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की फौजदारी न्यायशास्त्रात, जोपर्यंत न्यायालयात आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत निर्दोषत्वाचे अनुमान कायम राहते.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
