शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Supreme Court On Live In Relationship : लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा छळ कायदा लागू! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली : दोन अविवाहित प्रौढांमधील परस्पर संमतीने असलेले शारीरिक संबंध हे त्या संबंधात सामील असलेल्या व्यक्तींच्या चारित्र्याबद्दल वाईट मत बनवण्याचे कारण असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
एका प्रेमप्रकरणाशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणात सामील असल्यामुळे पोलिस हवालदार पदासाठी ज्या उमेदवाराची निवड नाकारण्यात आली होती, त्याला तेलंगणा राज्य पोलिस भरती मंडळाला नियुक्त करण्याचे निर्देश देताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. खंडपीठाने म्हटले की, दोन अविवाहित प्रौढांमधील परस्पर संमतीने असलेले शारीरिक संबंध हे त्या संबंधात सामील असलेल्या व्यक्तींच्या चारित्र्याबद्दल प्रतिकूल मत बनवण्याचे कारण असू शकत नाही आणि असू नये. असा कोणताही कायदा नाही जो दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार परस्पर संमतीने संबंध ठेवण्यास मनाई करतो.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
न्यायालयाने उमेदवाराचे अपील मंजूर केले आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांचा आदेश कायम ठेवला, ज्यांनी स्टायपेंडरी कॅडेट ट्रेनी पोलिस कॉन्स्टेबल या पदावरील त्याच्या नियुक्तीवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलिस भरती मंडळाने २०१४ मध्ये त्याच्याविरुद्ध लग्नाच्या नावाखाली दाखल झालेला बलात्काराचा खटला नैतिक अधःपतन दर्शवत असल्याच्या कारणास्तव त्याची नियुक्ती रद्द केली होती. हे प्रकरण एका शेजाऱ्यासोबतच्या संबंधांशी संबंधित होते आणि दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर २०१५ मध्ये लोक अदालतीत ते मिटवण्यात आले होते.
प्रत्येक संबंधाचा शेवट लग्नात होत नाही
या प्रकरणाचा संदर्भ देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अपीलकर्ता आणि पीडित हे शेजारी होते आणि सुमारे चार वर्षांपासून त्यांचे संबंध होते. खंडपीठाने म्हटले, प्रत्येक संबंधाचा शेवट लग्नात होत नाही. म्हणून, केवळ संबंधांचे रूपांतर विवाहात झाले नाही म्हणून, एका पक्षाने दुसऱ्याची फसवणूक केली आहे, असे मानण्यास व कोणताही आधार नाही.
खंडपीठाने असेही म्हटले, जर हे प्रकरण तडजोड करण्यास भाग पाडण्यासाठी जबरदस्ती किंवा धमकी देण्याचे असते, तर प्रतिवादीने अपीलकर्त्याची शिस्तबद्ध दलात नियुक्तीसाठीची योग्यता ठरवणे न्याय्य ठरले असते. मात्र, पीडितेशी जबरदस्ती झाली होती असा निष्कर्ष काढण्यासाठी येथे कोणताही पुरावा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, फौजदारी न्यायशास्त्रात, जोपर्यंत न्यायालयात आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत निर्दोषत्वाचे अनुमान कायम राहते.
