आम्ही आधीच १४० कोटी, भारत धर्मशाळा नाही; सुप्रिम कोर्टाने निर्वासिताला दिले भारत सोडण्याचे आदेश
ईव्हीएमच्या पडताळणीबाबत धोरण तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमच्या मेमरी/मायक्रोकंट्रोलरची चाचणी आणि पडताळणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून (ECI) उत्तर मागितले आहे आणि सध्या EVM मधून कोणताही डेटा डिलीट करू नये किंवा कोणताही डेटा रीलोड करू नये. असे निर्देश दिले आहेत. ईव्हीएमच्या पडताळणीबाबत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) कडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.
ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ नये असं आम्हाला वाटतं, कदाचित अभियंता काही छेडछाड झाली आहे की नाही हे सांगू शकेल. आमची अडचण ही आहे की आम्ही याची योग्य रित्या माहिती दिली नाही. यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, न्यायालय ज्या सूचना देऊल त्याची आम्ही पूर्तता करू. न्यायालयाने आदेश दिला की ECI ते अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुमच्यापैकी कोण बरोबर आहे हे आम्हाला माहिती नाही. आम्ही फक्त ते शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या मुद्द्यावर १५ दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही करण सिंग दलाल आणि एमए ४०/२०२५ यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास तयार नाही. आम्हाला सविस्तर प्रक्रियाही नको आहे. याची पडताळणी तुम्ही करावी अशी आमची इच्छा आहे. डेटा हटवू नका किंवा रीलोड करू नका. फक्त तुम्हाला येईत ते प्रमाणित करावे लागेल.
‘येताना आपल्या विमानातून काही महिला आणि मुलांना घेऊन या..’; अखिलेश यादवांचा पंतप्रधानांवर हल्लाबोल
न्यायालयाने म्हटले आहे की जर पराभूत उमेदवाराला स्पष्टीकरण हवे असेल तर ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाली आहे की नाही हे स्पष्टीकरण फक्त अभियंताच देऊ शकतो. जर कोणाला काही शंका असतील तर त्या दूर व्हाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. बऱ्याच वेळा समजुती वेगळ्या असतात आणि आपल्याला जे सांगायचे आहे ते आपण व्यक्त करू शकत नाही. आम्हाला ईव्हीएममध्ये छेडछाड होऊ नये असे वाटते, आम्हाला कदाचित एखादा अभियंताच सांगू शकेल की काही छेडछाड झाली आहे की नाही. तुमच्यापैकी कोण बरोबर आहे हे आम्हाला माहित नाही. आम्ही फक्त ते शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
