आसाममध्ये १७१ बनावट चकमकी, सखोल चौकशी करण्याचे आदेश
आसाम पोलिसांविरुद्धच्या १७० कथित बनावट चकमकींच्या आरोपांची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण गंभीर मानून आसाम मानवाधिकार आयोगाला सार्वजनिक सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले, कोर्टाने म्हटले आहे की, पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना निष्पक्षपणे त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल याची खात्री करावी. तसेच काही घटना बनावट चकमकी असू शकतात असे आरोप खूप गंभीर आहेत आणि जर ते सिद्ध झाले तर ते संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले जातील. तथापि, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीनंतर काही प्रकरणे कायदेशीररित्या न्याव्य आणि आवश्यक असल्याचे आढळून येणे तितकेच शक्य आहे. हे निर्देश एका जनहित याचिकेनंतर आले.
न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, हे प्रकरण आसाममधील पोलिस चकमकींशी संबंधित आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सत्तेचा गैरवापर किंवा बेकायदेशीर बळाचा वापर अक्षम्य आहे. केवळ खटल्याच्या फायली सादर केल्याने न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य ठरत नाही, कारण त्यामुळे दोषींना वाचवता येते. याचिकाकर्त्याने ११७चकमकींची यादी सादर केली, परंतु न्यायालयाने असा आग्रह धरला की सखोल चौकशीशिवाय हे खोटे मानले जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश म्हणाले की, खरे खटले ओळखणे महत्त्वाचे आहे. जनहित याचिका प्रक्रियात्मक संरक्षणाची जागा घेऊ शकत नाहीत. न्यायासाठी वैयक्तिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.
न्यायालयाने आसाम सरकारला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि आयोगाच्या कार्यवाहीत कोणताही संस्थात्मक अडथळा येऊ देऊ नये असे निर्देश दिले. यासोबतच, न्यायालयाने आसाम राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला पीडित कुटुंबांना कायदेशीर मदत देण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मानवाधिकार आयोगाला इंग्रजी आणि स्थानिक भाषांमध्ये वर्तमानपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून पीडित कुटुंबांचा आवाज ऐकू येईल. या प्रक्रियेत स्वतंत्र सदस्यांचा समावेश करण्यासही आयोगाला प्रोत्साहन देण्यात आले. राज्य सरकारला प्रशासकीय अडथळे दूर करूप्ल न्यायवैद्यकीय मदत पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
