सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026
ज्ञानेश कुमारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; निलंबनास नकार, केंद्राला नोटीस
या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने या याचिकेवर आदेश देण्यास नकार दिला आहे. पण त्याचवेळी आयोगाकडून या आरोपांप्रकरणी उत्तरही मागवले आहे. जर हे निर्णय संमतीशिवाय घेतल्याचे आढळले, तर ते रद्द केले जाऊ शकतात.असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
CJP Leaders Claim Arrest Plan: अभिजीत, आशुतोष, सौरवसह CJP नेत्यांना अटक करण्याचे प्लॅनिंग;
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांसंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. या याचिकेवर केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी, उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि डीजी (आयटी) सीमा खन्ना यांना नोटीस बजावली आहे.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश जारी करण्याचा आग्रह धरला. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणाले, “आपण एका गंभीर परिस्थितीला सामोरे जात आहोत. यामुळे आपल्या लोकशाहीचा पायाच डळमळीत होऊ शकतो. पूर्वी निवडणूक आयोगाबद्दल एक विशिष्ट आदर होता. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त वैधानिक तरतुदींच्या पूर्णपणे विरुद्ध वागत आहेत. … अंतरिम आदेश आवश्यक आहे, अन्यथा संपूर्ण देश जळून खाक होईल.” अशी भीती विकास सिंह यांनी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, एसआयआर (SIR) दरम्यान मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केल्यास निवडणूक आयोगाचा कारभार कोण सांभाळेल आणि निवडणुका कोण घेईल, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. कोणताही आदेश देण्यापूर्वी पक्षांकडून प्रतिसाद घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
कायदा बंधनकारक आहे आणि त्याचे पालन केले जावे अशी न्यायालयाची अपेक्षा आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास, न्यायालय संबंधित निर्णय रद्द करू शकते.
प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय असा आदेश दिला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनीही उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, जर रेकॉर्डवरून असे दिसून आले की एखादा निर्णय एकमताने घेण्यात आला नव्हता, तर न्यायालय त्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकते आणि तो अधिकारबाह्य (अल्ट्रा व्हायर्स) घोषित करू शकते. , सर्व निर्णय एकतर्फी घेण्यात आले होते या एकमेव आधारावर प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून न घेता निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासंदर्भात (SIR) निवडणूक आयोगाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, निवडणूक आयोग, एक बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असूनही, कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेचे पालन न करता आपल्या अधिकारांचा वापर करत आहे.
एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांच्या कालावधीत किमान १४ वेळा मतदार यादी, मतदार नोंदणी आणि आयोगाच्या तंत्रज्ञान प्रणालीशी संबंधित निर्णयांवर औपचारिकपणे आक्षेप नोंदवला होता, त्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.
