Supreme Court : तिसरे अपत्य झाल्यास निवडणूक लढवता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

तिसरे अपत्य झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवणाऱ्या दोन अपत्यांच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. "देश बदलला आहे" असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींनी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत आदर्श घालून द्यावा, असेही स्पष्ट केले.

• दोन अपत्य धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दुजोरा
• तिसऱ्या अपत्यानंतर निवडणुकीवर बंदी
• तिसरे अपत्य असलेल्या उमेदवारांवर निवडणूक लढवण्यास निर्बंध

Supreme Court on Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. तिसरे अपत्य झालेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवणाऱ्या ‘दोन अपत्य’ धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा वैध ठरवले आहे. या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने, “देश बदलला आहे. लोकसंख्या नियंत्रण ही काळाची गरज आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

पंचायत आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी दोन-मुलांच्या नियमाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेले हे धोरण, भारताचा घटता प्रजनन दर पाहता कदाचित आपला उद्देश साध्य करू शकले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तिसरे अपत्य झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील एका सरपंचाच्या अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने, राज्य कायद्यांमध्ये असे नियम कायम ठेवण्यामागील तर्क तपासण्यास आपण तयार असल्याचे सांगितले आणि वकील रुक्मिणी बोबडे यांची ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून मदत मागितली.

शिक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना आर्त साद, तब्बल सहा पोती पोस्टकार्डद्वारे लाखो आदिवासी मुलांनी केली विनंती

न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी २००३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत म्हटले, “किती निरुपयोगी धोरण आहे! जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य या खटल्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. देश बदलला आहे.” या निकालाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी दोन-मुलांच्या नियमाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, तेव्हापासून भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेत लक्षणीय बदल झाला आहे. देशाचा एकूण प्रजनन दर आता सुमारे १.७ आहे, तर केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांचा प्रजनन दर अनेक स्कँडिनेव्हियन देशांपेक्षाही कमी आहे.

जेव्हा अनेक राज्ये आता घटत्या प्रजनन दराशी झुंज देत आहेत… खंडपीठाने म्हटले, “सध्याच्या परिस्थितीत, लोकसंख्या कमी करण्याचे हे धोरण सुरू ठेवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरू शकते.” जेव्हा अनेक राज्ये आता घटत्या प्रजनन दराशी झुंज देत आहेत, तेव्हा लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी तयार केलेले धोरण सुरू ठेवण्याच्या उद्देशावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खंडपीठाने हेही नमूद केले की, तीन मुले असणे हे आता अधिकाधिक सामान्य झाले आहे. न्यायमूर्ती नरसिंह म्हणाले, “तुमच्या किंवा माझ्या पिढीत, तीन मुले असणे खूप दुर्मिळ आहे. आता फक्त एकच मूल असते. या धोरणाने आपली परिणामकारकता गमावली आहे. ते तात्काळ मागे घेतले पाहिजे. विरोधी पक्षाचे उमेदवार याचा शस्त्र म्हणून वापर करतात. आम्हाला या धोरणाबद्दल चिंता वाटते.”

माजी सरपंच यांच्या याचिकेवर सुनावणी

महाराष्ट्रातील माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांनी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम १४(१)(जे-१) अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरवणाऱ्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या नियमानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तींना पंचायत सदस्य किंवा सरपंच पदाची निवडणूक लढवण्यास किंवा ते पद भूषवण्यास मनाई आहे. इंगळे या बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच म्हणून निवडून आल्या होत्या. तथापि, त्यांना तिसरे मूल असल्याच्या तक्रारीमुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे कारवाई झाली, ज्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांना अपात्र ठरवले. अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यांचे अपील फेटाळले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये हा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने असे म्हटले की, अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले जन्म प्रमाणपत्र हे एक सार्वजनिक दस्तऐवज होते, ज्याचा पुराव्याशी काहीही संबंध नव्हता आणि इंगळे ते खोटे असल्याचे सिद्ध करू शकल्या नाहीत.

न्यायालयाने यापूर्वीच्या अनेक निर्णयांचा दाखला देत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अशा अटी सार्वजनिक हिताच्या असल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे दोन अपत्य धोरण लागू असलेल्या राज्यांमधील निवडणूक प्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचूक यांचे उपोषण जबरदस्तीने तोडले जाऊ शकते का, काय आहे नियम?