बुधवार, 15 जुलै 2026
Sonam Wangchuk Hunger Strike:सोनम वांगचूक यांचे उपोषण जबरदस्तीने तोडले जाऊ शकते का, काय आहे नियम
Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्लीतील जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात शिक्षण तज्ज्ञ सोनम वांगचुक आमरण उपोषण करत असून त्यांच्या अनिश्चितकालीन उपोषणाचा आज १८ वा दिवस आहे. गेल्या १८ दिवसांत वांगचूक यांचे ८ किलोहून अधिक वजन घटले असून आता त्यांची प्रकृती चिंताजनक परिस्थितीत पोहचले आहे. सोनम वांगचूक यांच्या ढासळत्या प्रकृतीमुळे जंतर-मंतरवरील आंदोलक चिंतीत आहेत. डॉक्टरांच्या इशाऱ्यांदरम्यान, त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला आवाहन करणारी एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या टप्प्यावर वांगचूक यांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांचे उपोषण बळजबरीने मोडले जाऊ शकते का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
सोनम वांगचुक यांची प्रकृती चिंताजन असून त्यांच्यासाठी वकील राकेश कुमार सैनी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला वांगचुक यांना तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिले जावेत, त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कठोर निर्देश दिले जावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, गेल्या १८ दिवसांच्या उपोषणामुळे त्यांचे वजन ८ किलोपेक्षा जास्त कमी झाले आहे. जर त्यांनी उपोषण सुरू ठेवले, तर दोन दिवसांत त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो, असेही या याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे.
या विषयावरील कायदेतज्ज्ञांच्या मते, न्यायालये सामान्यतः कोणत्याही नागरिकाला उपोषण संपवण्याचा थेट आदेश देऊ शकत नाहीत. पण जेव्हा उपोषण कर्त्याच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो, तेव्हा न्यायालय मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत, न्यायालये सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाला आंदोलकावर २४ तास वैद्यकीय देखरेख ठेवणे, नियमित आरोग्य तपासणी करणे आणि गरज भासल्यास त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी आवश्यक उपचार पुरवण्याचे कठोर निर्देश देऊ शकतात.
वांगचुक यांच्या अशा पद्धतीने उपोषण करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी त्यांनी ‘लडाख वाचवा’ चळवळीचा भाग म्हणून दोन मोठी उपोषणे केली आहेत. वांगचुकने ६ मार्च २०२४ रोजी शून्य अंश सेल्सियसपेक्षा कमी तापमानात २१ दिवसांचा हवामान उपोषण केले होते. त्यानंतर त्यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये आणखी एक १६ दिवसांचा उपवास केला होता. लडाखला राज्याचा दर्जा देणे, त्याचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करणे आणि त्या प्रदेशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण सुनिश्चित करणे, या त्याच्या मुख्य मागण्या होत्या. पण त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत.
