मासिक पाळीमध्ये महिलांना पगारी रजा..! पेड पिरीयड लीव याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य-Gemini)
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांचा समावेश असलेले खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, अशा याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी, महिलांना कमकुवत म्हणून दाखवण्यासाठी आणि मासिक पाळीला वाईट घटना म्हणून दाखवण्यासाठी दाखल केल्या जातात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले की, “कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वाढीबद्दल आणि परिपक्वतेबद्दल यामुळे कोणत्या प्रकारची मानसिकता निर्माण होते हे तुम्हाला माहिती नाही.”
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद केला की केरळ सरकारने शाळांमध्ये अशी व्यवस्था स्थापित केली आहे आणि अनेक खाजगी कंपन्या देखील स्वेच्छेने असे करत आहेत. या युक्तिवादाला उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “जर एखादी कंपनी स्वेच्छेने हे करत असेल तर ते उत्तम आहे. परंतु जर तुम्ही ते कायद्यात समाविष्ट करून अनिवार्य केले तर कोणीही महिलांना कामावर ठेवणार नाही, कोणीही त्यांना न्यायपालिकेत किंवा सरकारी नोकऱ्या देणार नाही. त्यांचे करिअर उद्ध्वस्त होईल.”
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी याचिकेवर भाष्य करताना म्हटले की, “ही कल्पना चांगली आहे, परंतु ज्या नियोक्त्यांना पगारी रजा देण्यास सांगितले जाईल त्यांचा विचार करा.” याचिकाकर्त्याने प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे आणि आवश्यक ते सर्व केले आहे. याचिकाकर्त्याला आदेशाच्या रिटसाठी पुन्हा न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही अधिकाऱ्यांना निवेदनाचा विचार करण्याचे आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून मसुदा धोरण तयार करण्याचे निर्देश देतो.”
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेत असे म्हटले होते की गर्भधारणेसाठी रजा उपलब्ध आहे, परंतु मासिक पाळीसाठी नाही. काही राज्ये आणि कंपन्यांनी दरमहा दोन दिवस रजेची तरतूद केली आहे. म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना समान नियम लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत.
