शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना सुधारणा विधेयक 2026 लोकसभेमध्ये मंजूर झाले (फोटो - सोशल मीडिया)
AP Reorganization Amendment Bill : नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये आज बुधवारी (दि.01) आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मंजूर केले. या विधेयकानुसार अमरावतीला राज्याची एकमेव आणि कायमस्वरूपी राजधानी म्हणून कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे. हे विधेयक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सादर केले होते. विधेयकावर तासभर चर्चा झाली, त्यानंतर ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाला बहुतांश पक्षांचा पाठिंबा मिळाला, परंतु वायएसआर काँग्रेस पक्षाने निषेध म्हणून सभात्याग केला.
अमरावतीला राजधानी बनवण्यासाठी आपली जमीन दान केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी या विधेयकात कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही, असा आरोप वायएसआर काँग्रेसने केला आहे.
वायएसआर काँग्रेसचा विधेयकाला विरोध
वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे खासदार पी. व्ही. मिथुन रेड्डी यांनी विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली. प्रस्तावित बदलांचा राज्यावर होणाऱ्या परिणामाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सी. एम. रमेश यांनी वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अमरावतीला राजधानी बनवण्याच्या मुद्द्यावर पक्षाची भूमिका विरोधाभासी वाटते, असे ते म्हणाले आहेत.
हे देखील वाचा : निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये दंगलीचा भडका? भरदिवसा पुरातन मंदिर तोडण्याचा प्रयत्न
अमरावती राज्याची नवी राजधानी होणार
हे विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, हे २०१४ च्या कलम ५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मूळ कायद्यानुसार हैदराबादला १० वर्षांसाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाची संयुक्त राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आले होते, परंतु कायमस्वरूपी राजधानीबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नव्हती. नवीन सुधारणेनुसार अमरावतीला राज्याची कायमस्वरूपी आणि एकमेव राजधानी म्हणून घोषित केले जाईल, ज्यामुळे या विषयावर पूर्ण स्पष्टता येईल.
हे देखील वाचा : खळबळजनक! इंडिगोच्या विमानातील शौचालयात ‘Danger’ लिहिलेला टिश्यू पेपर सापडला, प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण
१२ वर्षांची प्रतीक्षा संपली
जवळपास १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, आंध्र प्रदेशला अखेर आपली कायमस्वरूपी राजधानी मिळाली आहे. अमरावतीला राज्याची राजधानी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२६, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांच्याही पाठिंब्याने सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकामुळे काय होणार?
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२६ हे केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर अनेक प्रशासकीय, आर्थिक आणि संसाधन वाटपाशी संबंधित प्रश्न प्रलंबित राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर २०२६ मधील सुधारणा विधेयकाद्वारे दोन्ही राज्यांमधील प्रलंबित मुद्दे सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. विशेषतः राजधानी विकास, महसूल वाटप, जलसंपत्ती आणि संस्थांचे विभाजन या विषयांवर नव्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकामुळे आंध्र प्रदेशच्या विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय वाढवून प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
