शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
भारत रशियातून तेलाची आयात खरंच बंद करणार का? ट्रम्प यांच्या ५० टक्के टॅरिफ घोषणेचा किती परिणाम?
रशिया युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करत आहे. भारताची कच्च्या तेलाची गरज मोठी आहे. त्यामुळे रशियाकडून कमी दरात मिळणाऱ्या तेलाची आयात सुरू केली आहे. त्यावरून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भडकले असून भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धबंदी करण्यासाठी रशियावर निर्बंध आणणं गरजेच आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांचा हा खटोटोप सुरू असून भारतासाठी मोठे धोरणात्मक आव्हान उभं राहिलं आहे.
‘Tarrif King’, ट्रम्पच्या सल्लागारांची भारतावर तीव्र टीका; रशियन तेल खरेदीवरुन केले गंभीर आरोप
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक तेल वापरणारा देश असून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियन तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. रशियन तेल स्वस्त दरात मिळत असल्यामुळे भारताने पारंपरिक सौदी अरेबिया, इराकसारख्या पुरवठादारांकडून खरेदी कमी केली होती. मात्र आता अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी यासंदर्भात अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिली. “भारत कधीही आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बांधवांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही. मला वैयक्तिकरित्या मोठी किंमत चुकवावी लागली, तरी मी तयार आहे,” असं सांगत त्यांनी अमेरिका किंवा इतर कोणताही देश भारताच्या धोरणावर दबाव टाकू शकत नाही, हे स्पष्ट केलं.
नवीन टॅरिफ अंतर्गत भारतातून होणाऱ्या अमेरिकन निर्यातींवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लागणार असून हे आजपासूनच लागू झाले आहे. त्याशिवाय रशियन तेल व्यापारावर अजून २५ टक्के शुल्क २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. या २१ दिवसांत भारत-अमेरिका दरम्यान वाटाघाटी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी रशियन तेलापासून अंतर राखायला सुरुवात केली आहे. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी सध्या अमेरिका, नायजेरिया आणि युएईकडून स्पॉट मार्केटमध्ये तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.
भारताची अमेरिका सोबतची निर्यात सुमारे ८७ अब्ज युरोच्या घरात आहे, तर रशियन तेलामुळे भारताने केवळ मार्चपर्यंत ३.८ अब्ज युरोची बचत केली होती. मात्र सध्या रशियन तेलावरील सूट मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. २०२३ मध्ये जिथे रशियन तेल आणि सौदी तेलामध्ये प्रति बॅरल २३ डॉलरचा फरक होता, तो आता मे महिन्यात केवळ ४.५० डॉलर इतकाच उरला आहे.
Bloomberg च्या अहवालानुसार, भारतात आता पुन्हा पारंपरिक तेल पुरवठादारांशी करार करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबिया आणि इराककडून दीर्घकालीन करार होऊ शकतात. मात्र रशियन तेलावर थेट आंतरराष्ट्रीय निर्बंध नसल्यामुळे अजून भारताने धोरणात मोठा बदल केलेला नाही. राजकीय दृष्टिकोनातून भारत अमेरिकेच्या दबावाला झुकणार नाही, असे संकेत आहेत. भारत आणि रशियामधील संबंध केवळ तेलापुरते मर्यादित नसून संरक्षण, व्यापार आणि कूटनीती अशा विविध क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेले आहेत. त्यामुळे ही भूमिका आर्थिकपेक्षा अधिक राजकीय आहे, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
चीनदेखील सध्या रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार आहे. जर भारत रशियन तेल खरेदी कमी करतो, तर रशियन उत्पादकांसाठी दुसऱ्या पर्यायाची गरज भासेल. पण चीनदेखील केवळ रशियन पुरवठ्यावर अवलंबून राहण्यास तयार नाही. ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही हे भारतासोबत केलं आहे, आता कदाचित दुसऱ्या देशावर करू त्यात चीनही असू शकतो.” त्यामुळे भारतासोबतच चीनवरही भविष्यात दबाव टाकण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, भारतीय धोरणकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने पूर्वी रशियन तेलाबाबत भारताची भूमिका मान्य केली होती. गेल्या वर्षी अमेरिका दौऱ्यावर आलेल्या ट्रेझरी अधिकाऱ्यांनी भारतासाठी रशियन तेल सवलतीत उपलब्ध असावे, असे सांगितले होते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या नव्या भूमिकेचं आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यरात्रीच का फोडला टॅरिफ बॉम्ब? अमेरिकेला होणार अब्जावधी डॉलर्सचा फायदा?
अशा वेळी भारतासाठी हा एक संधीचा क्षण ठरू शकतो, जेव्हा रशियन तेल खरेदी टप्प्याटप्प्याने कमी करून पारंपरिक पुरवठादारांकडे वळता येईल, पण एकदम माघार घेणं तसं कठीण आहे. राष्ट्रहित आणि आर्थिक बचतीचा ताळमेळ राखत भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे.
