बापरे! ७१ हजार विवाहित महिला स्वतःच्या इच्छेने विधवा झाल्या, आधार कार्डमुळे सत्य उघड, नेमकं प्रकरण काय? (फोटो सौजन्य- pinterest)
सरकार अनेक योजनांद्वारे विधवा महिलांना आर्थिक मदत आणि सामाजिक सुरक्षा पुरवते. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि इतर राज्य सरकार पुरस्कृत योजना यांसारख्या योजनांद्वारे विधवा महिलांना पेन्शन, आर्थिक सहाय्य आणि इतर लाभ मिळतात. मात्र याच योजनेचा गैरफायदा होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. उत्तर प्रदेशमधील लखनऊमध्ये मोफत रेशन योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. यामध्ये तब्बल १०.७१ लाख रेशनकार्डधारक अपात्र आढळले, ज्यामध्ये विवाहित महिला, आयकर भरणारे आणि विधवा असल्याचे सांगून रेशन घेतलेले मोठे शेतकरी यांचा समावेश होता. विभागाने या सर्वांचे कार्ड रद्द केले आहेत आणि आता शून्य गरिबी मोहिमेअंतर्गत ओळखल्या जाणाऱ्या कुटुंबांना रेशन दिले जात आहे. फसवणूक करणाऱ्या महिलांचे पेन्शन देखील थांबवण्यात आले आहे.
मोफत रेशन योजनेत मोठी फसवणूक उघडकीस आली आहे. तपासात १०.७१ लाख रेशन कार्डधारक चुकीचे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी ७१ हजार महिला आहेत, ज्या विवाहित असूनही स्वतःला विधवा दाखवून योजनेचा लाभ घेत होत्या. याशिवाय, पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले ७.५० लाख शेतकरी आणि २.५० लाख आयकर भरणारे देखील कार्डवर रेशन घेत होते. अन्न आणि रसद विभागाने या सर्वांचे रेशनकार्ड रद्द केले आहेत. आता त्यांच्या जागी शून्य गरिबी मोहिमेअंतर्गत ओळखल्या जाणाऱ्या कुटुंबांना मोफत रेशनचा लाभ दिला जात आहे.
राज्यात सध्या ३.६१ कोटी रेशनकार्डधारक आहेत. यापैकी अंत्योदय कार्डधारकांना प्रति कुटुंब ३५ किलो आणि पात्र कुटुंब कार्डवर कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला दरमहा पाच किलो धान्य दिले जात आहे. अलीकडेच, तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांनी अपात्र रेशनकार्डधारकांची ओळख पटवून त्यांच्या जागी शून्य गरिबी मोहिमेअंतर्गत चिन्हांकित कुटुंबांचे कार्ड बनवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर विभागाने पडताळणीसाठी मोहीम सुरू केली. विभागाने ई-केवायसी, आधार-सीडिंग आणि इतर तांत्रिक पडताळणीच्या मदतीने अशा बनावट लाभार्थ्यांची ओळख पटवून कारवाई केली.
भारत सरकारने प्रदान केलेल्या आयकर, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी इत्यादी डेटाचा देखील वापर करण्यात आला. त्यानंतर, विधवा, आयकर भरणारे आणि अपात्र शेतकरी म्हणून नोंदणीकृत विवाहित महिला ओळखल्या गेल्या. याआधीही, विभागाने ९.५८ लाख अपात्र लोकांची कार्डे रद्द केली आहेत.
पात्रांना वगळल्यानंतर, विभागाने शून्य गरिबी मोहिमेअंतर्गत चिन्हांकित केलेल्या दोन लाखांहून अधिक कुटुंबांचे पात्र घरगुती आणि अंत्योदय रेशनकार्ड बनवले आहेत. इतर कुटुंबांनाही रेशनकार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या महिलांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहेत त्या महिलाही निराधार विधवा पेन्शन योजनेचा लाभ घेत होत्या. फसवणूक केल्यानंतर त्यांचे पेन्शनही थांबवण्यात आले आहे.
चुकीचे कार्डधारक काढून टाकल्यानंतर विभागाने २ लाखांहून अधिक कुटुंबांचे योग्य रेशनकार्ड बनवले आहेत. उर्वरित कुटुंबांचे नवीन रेशनकार्ड बनवण्याचे कामही सुरू आहे.
अन्न आणि लॉजिस्टिक्स आयुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी म्हणाले की, पडताळणी प्रक्रियेत अपात्र आढळल्यानंतर रेशनकार्ड रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. कार्डवर नोंदणीकृत प्रत्येक युनिटसाठी विभाग आधार सीडिंग करत आहे, हे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. अन्न विभागाचे अधिकारी भूपेंद्र एस. चौधरी म्हणाले की, तपासात खोटे आढळलेले कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. विभाग प्रत्येक रेशनकार्डची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडण्याचे काम करत आहे, जे जवळजवळ पूर्ण झाले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
