नवी दिल्ली : युपी, पंजाब, उत्तराखंडसह देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात राजकीय पक्षांकडून रोजगार, महागाई आणि इतर आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा होईल, अशी देशातील जनतेची अपेक्षा होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक सभांमध्ये हिजाबचा वाद (Hijab Controversy) चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. हा मुद्दाही हळूहळू समान नागरी कायद्याकडे (Uniform Civil Code) सरकत आहे.
कर्नाटकातील एका महाविद्यालयातून सुरू झालेल्या हिजाबच्या वादाने संपूर्ण देशात धुमाकूळ घातला आहे. या वादात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Code) चर्चा होत आहे. शनिवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पुन्हा सरकार स्थापन होताच विशेष समिती स्थापन करून समान नागरी कायदा आणणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.
युपी, उत्तराखंड आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये भाजप आपली विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी ध्रुवीकरण करत आहे. असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, भाजप हिंदू व्होट बँकेला आकर्षित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच भाजपकडून हिजाबचा वाद आणि समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे, उत्तराखंडमध्ये भाजपला काँग्रेसकडून मोठी लढत मिळत असल्याचे निवडणूक रणनीतीकारांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत सीएम धामी यांनी पुन्हा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपवर हिजाब वादाचे ध्रुवीकरण आणि समान नागरी कायदा (युसीसी) सारखे मुद्दे उपस्थित केल्याचा आरोप केला. यावरून भाजपची मतदारांवरची पकड कमी होत असल्याने अस्वस्थ असल्याचे दिसून येते.
[read_also content=”Valentine’s Day ला पतीने फक्त आणि फक्त तुम्हालाच पहात रहावं म्हणून घरी करा या ४’ ब्युटी ट्रिटमेंट https://www.navarashtra.com/lifestyle/4-beauty-care-tips-for-valentines-day-special-to-look-most-beautiful-in-front-of-your-husband-nrvb-237500.html”]
समान नागरी कायदा म्हणजे काय (What Is Uniform Civil Code) – देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा केला पाहिजे. भले तो कोणत्याही धर्माचा किंवा जातीचा असो. सध्या देशात वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. समान नागरी कायदा प्रत्येक धर्मासाठी समान कायदा आणेल. समान नागरी संहिता प्रत्येक धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी आहे. या अंतर्गत प्रत्येक धर्माच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि एकसमानता आणण्याचे काम केले जाणार आहे. केंद्रीय नागरी कायदा म्हणजे न्याय्य कायदा, ज्याचा कोणत्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही.
गोवा आणि पुद्दुचेरीमध्ये समान नागरी कायदा लागू आहे. गोव्यात १९६१ पासून समान नागरी कायदा लागू आहे, ज्यामध्ये कालांतराने बदलही करण्यात आले. १९६१ मध्ये गोव्याचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर, भारतीय संसदेने गोव्यात ‘पोर्तुगाल नागरी संहिता १८६७’ लागू करण्याची तरतूद केली, ज्या अंतर्गत गोव्यात समान नागरी संहिता लागू झाली. या कायद्यानुसार हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांना हाच कायदा विवाह, घटस्फोट, हुंडा, वारसाहक्क या बाबतीत लागू होतो.
समान नागरी कायद्याला विरोध करणार्यांचा असा युक्तिवाद आहे की ते सर्व धर्मांना हिंदू कायदा लागू करण्यासारखे आहे. यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मोठा आक्षेप घेतला आहे. सर्वांसाठी समान कायदा लागू केल्यास त्यांच्या हक्कांवर गदा येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुस्लिमांना तीन विवाह करण्याचा अधिकार नाही. पत्नीला घटस्फोट देण्यासाठी त्याला कायद्यातून जावे लागेल, तो त्याच्या शरियतनुसार संपत्तीचे विभाजन करू शकणार नाही.
[read_also content=”Viral : स्वार्थी नवऱ्याचा कारनामा! मिळाली बिझनेस क्लास सीट; विमानतच बायकोला सोडून… https://www.navarashtra.com/viral/for-a-12-hour-flight-husband-upgrades-to-business-class-leaving-wife-in-economy-reddit-post-viral-nrvb-237653.html”]
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Union Minister Kiren Rijuju) यांनी नुकतेच भाजपच्या एका खासदाराला पत्र लिहिले आहे. पत्रानुसार, एकसमान कायद्याच्या विषयाचे महत्त्व, त्याची संवेदनशीलता आणि विविध समुदायांना नियंत्रित करणाऱ्या वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज लक्षात घेऊन, समान नागरी संबंधित मुद्द्यांचे परीक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. २१ व्या कायद्यातील संहिता आणि शिफारसी आयोगाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. तथापि, २१व्या विधी आयोगाची मुदत ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी संपली.
घटनातज्ज्ञ आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचारी म्हणाले की, विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि मालमत्तेचा अधिकार यासारखे मुद्दे संविधानाच्या समवर्ती यादीत येतात म्हणून केंद्र आणि राज्यांना असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे. पण, असा कायदा केवळ केंद्र सरकारच संसदेद्वारे आणू शकते, असे मत माजी केंद्रीय कायदा सचिव पी.के. मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले.
.png "Videos"){kind=small}
