गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
श्वानांच्या समस्येवर देशव्यापी तोडगा काढा; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
नवी दिल्ली: वक्फ दुरुस्ती कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अधिकृत प्रतिसाद सादर केला आहे. या उत्तरात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, वक्फच्या नोंदणीची प्रक्रिया गेल्या शंभर वर्षांपासून लिखित स्वरूपात, म्हणजेच अधिकृत नोंदणीच्या आधारेच स्वीकारली जाते; केवळ तोंडी दाव्यांवर आधारित वक्फची नोंद घेणे मान्य नाही. त्यामुळे, या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते.
केंद्र सरकारने आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे की, ‘वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्ड यामध्ये एकूण २२ सदस्यांपैकी जास्तीत जास्त दोन गैर-मुस्लिम सदस्य असू शकतात. हा बदल केवळ समावेशकतेचा विचार करून करण्यात आला आहे, आणि त्याचा उद्देश वक्फच्या धार्मिक किंवा प्रशासकीय स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप करणे नाही.
सरकारी जमिनीचा वक्फ मालमत्तामध्ये समावेश होऊ नये, यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात केंद्राने सांगितले की, जर सरकारी जमिनीला चुकून वक्फ मालमत्ता म्हणून नमूद करण्यात आले असेल, तर त्याची दुरुस्ती महसूल नोंदीत करण्यात येईल. कोणतीही सरकारी जमीन कोणत्याही धर्माच्या मालकीची किंवा वक्फ मालमत्तेची असू शकत नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
Former ISRO Chief K. Kasthurirangan Passed Away: इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांचे निधन
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या उत्तरात कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना फेटाळण्याची मागणी केली आहे. उत्तरात केंद्राने सांगितले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदींवर आंशिक स्थगिती लागू करू शकत नाही. जर न्यायालयाला कोणता कायदा वैध वाटत नसेल, तर संपूर्ण कायदाच रद्द करावा लागेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने असेही सांगितले की, वक्फ हा मुस्लिमांचा धार्मिक संस्था नसून एक वैधानिक संस्था आहे, आणि वक्फ सुधारणा कायद्यात मुतवल्लीची (विश्वस्त) भूमिका धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाची आहे. त्यामुळे, या कायद्याचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट धर्माला लाभ देणे नाही, तर एक पारदर्शक आणि उत्तरदायित्व असलेली प्रशासन व्यवस्था निर्माण करणे आहे.
या कायद्याच्या तयारीदरम्यान संसदेने संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने एकूण ३६ बैठकांचे आयोजन केले आणि देशभरातील ९७ लाखांहून अधिक भागधारकांकडून सूचना व निवेदने प्राप्त केली. या प्रक्रियेमध्ये समितीने देशातील दहा प्रमुख शहरांना भेटी दिल्या आणि थेट जनतेशी संवाद साधून त्यांचे मत जाणून घेतले.
Pahalgam Terror Attack: पहलगाममध्ये स्थानिकांची रॅली, दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ काढली रॅली
या विस्तृत सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर आणि लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेनंतरच कायदा तयार करण्यात आला आणि संसदेमध्ये बहुमताने तो मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे, या कायद्याला जनतेच्या प्रतिनिधित्वाचा आधार असल्याचे केंद्र सरकारने ठासून सांगितले आहे.
