नवी दिल्ली : भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यावर दिल्लीतील निगमबोध घाटावर शासकीय इतमामात अंतिम संस्कार करण्यात आले. पण त्यांच्या निरोपापूर्वीच त्यांचे स्मारक उभारण्यावरून काही तास उलटत नाही तोच त्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. माजी पंतप्रधानांच्या अंत्यसंस्कार आणि स्मारकासाठी सरकारला जागा न मिळाल्याने त्यांचा अपमान झाल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. पण काँग्रेसच्या या आरोपानंतर केंद्रातील भाजप सरकारकडून काँग्रेस गलिच्छ राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. मनमोहन सिंग यांच्या स्मारकाच्या उभारणीसाठी योग्य जागा शोधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यास काही दिवस लागतील, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे.
खरंतर, काही दिवंगत पंतप्रधानांचा अपवाद वगळता देशातील अनेक दिवंगत पंतप्रधानांच्या समाध्या दिल्लीत बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांच्या समाधीस्थळाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशातच कोणत्याही पंतप्रधानांचे समाधीस्थळ किंवा स्मारके बांधण्याची प्रक्रिया काय आहे आणि त्याचे नियम काय आहेत. याबाबत जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
धक्कादायक! उर्मिला कोठारेच्या कारने मजुरांना उडवलं, एकाचा मृत्यू, कारची विचित्र अवस्था
दिल्लीत समाधी तयार करण्यासाठी काही विशिष्ट नियम आणि प्रक्रिया आहेत, ज्या केंद्र सरकारने विहित केल्या आहेत आणि त्यांचे पालन केल्यानंतरच राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची समाधी केवळ महान नेते आणि व्यक्तिमत्त्वांच्या विशिष्ट श्रेणींसाठीच तयार केली जातील. पण राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या या श्रेणीत कोणकोणत्या लोकांचा समावेश होतो, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. तर राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा श्रेणीत फक्त चार लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 1. भारताचे राष्ट्रपती, 2. भारताचे पंतप्रधान, 3. उपपंतप्रधान, 4. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या इतर व्यक्ती. या चार जणांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ज्या महत्त्वाच्या व्यक्तींची समाधी स्थळे दिल्लीच्या राजघाट संकुलात आणि त्याच्या आजूबाजूला बांधण्यात आली आहेत कारण ती राष्ट्रीय स्मारक स्थळ म्हणून प्रस्थापित झाली आहे पण राजघाटातील जागा मर्यादित असल्यामुळे समाधीची जागा केवळ महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच निवडली जाते. समाधीस्थळाच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. दिवंगत नेत्याचे समाधी स्थळ राजघाट संकुलात बांधायचे की नाही याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जातो.
Property Tax: मुंबईकरांनो 31 डिसेंबरपर्यंत मालमत्ता कर भरा, अन्यथा भरावा लागेल
राष्ट्रीय आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या नेत्यांसाठीच समाधी तयार केली जातात. साधारणपणे, ज्यांनी देशासाठी असाधारण आणि सर्वत्र मान्य असे योगदान दिले आहे, अशा नेत्यांनाच हा सन्मान मिळतो. राजघाट आणि त्याच्याशी संबंधित समाधी स्थळांचे प्रशासन राजघाट क्षेत्र समितीच्या अंतर्गत येते. ही समिती समाधीसाठी निर्णय घेताना सांस्कृतिक मंत्रालयाला जबाबदार असते, ही समिती जागेची उपलब्धता, व्यक्तीचे योगदान आणि विद्यमान धोरणांचे मूल्यांकन करते, त्यानंतर सांस्कृतिक मंत्रालय समाधीच्या बांधकामाच्या प्रस्तावाचा आढावा घेते. नंतर प्रस्ताव पाठवते.
यानंतर, समाधी बांधण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालयांमधून जाते, ज्यामध्ये सांस्कृतिक मंत्रालय समाधीच्या जागेचे बांधकाम आणि संरक्षण व्यवस्थापित करते. त्याच वेळी, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय यासाठी जमीन वाटप आणि बांधकाम नियोजनात सहकार्य करते आणि त्यानंतर गृह मंत्रालय समाधी स्थळाच्या बांधकामासाठी सुरक्षा आणि राज्य सन्मानाची प्रक्रिया सुनिश्चित करते. त्यानंतर दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि राजघाट क्षेत्र समितीच्या माध्यमातून समाधी बांधण्यासाठी जमीन निवडली जाते आणि मंजूर केली जाते. या सर्व प्रक्रियेतून गेल्यावर एखाद्याच्या समाधी बांधणीला मान्यता मिळते.
प्रेमीयुगुलांना कॅफेत आडोशाची जागा करून देताय? मग सावधान; पोलीस ॲक्शन मोडमध्ये, मालकांवर थेट
2013 मध्ये राजघाट संकुलात समाधी तयार करण्याच्या धोरणात बदल करण्यात आला. त्या वेळी हे सुनिश्चित केले गेले की समाधी केवळ महान विशिष्ट आणि राष्ट्रीय योगदान असलेल्या नेत्यांसाठी बांधली गेली आहेत. तेथील जमिनीचा संतुलित वापर आणि पर्यावरण रक्षण हे त्यामागचे कारण असल्याचे सांगण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
