केरळ आता होणार Keralaam! राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असते? जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी

मोदी कॅबिनेटने केरळचे नाव 'केरळम' करण्यास मंजुरी दिली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३ नुसार राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया कशी पार पडते आणि संसदेची भूमिका काय असते, याची सविस्तर माहिती येथे वाचा.

• केरळ आता अधिकृतपणे होणार ‘केरळम’!
• मोदी सरकारची मंजुरी
• जाणून घ्या राज्याचे नाव बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया

How Can Change Name Of State: गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक शहरांची आणि रेल्वे स्थानकांची नावे बदलल्याचे आपण पाहिले आहे. आता या यादीत एका राज्याचे नाव जोडले जाणार आहे. दक्षिण भारतातील केरळ राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ (Keralam) करण्याच्या प्रस्तावाला मोदी कॅबिनेटने हिरवा कंदील दिला आहे. या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाईल. मात्र, एखाद्या राज्याचे नाव बदलणे ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या कशी असते आणि त्याचे अधिकार कोणाकडे असतात, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार कोणाकडे?

भारतीय राज्यघटनेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अंतिम अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे. राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद ३’ (Article 3) संसदेला कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवण्याचा, सीमा बदलण्याचा किंवा नाव बदलण्याचा विशेष अधिकार प्रदान करतो. या कलमांतर्गतच कोणत्याही राज्याच्या भौगोलिक आणि राजकीय ओळखीमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया पार पडते.

See more

Heartiest congratulations to the people of Keralam. The Union Cabinet’s decision under the leadership of Modi Ji to rename Kerala as ‘Keralam’ is a significant step towards fulfilling the long-standing demand of the people of the state. The name ‘Keralam’ will manifest the… pic.twitter.com/XAdXap5HlA — Amit Shah (@AmitShah) February 24, 2026

Political News : “चीनला उत्तर देण्याची वेळा आली तेव्हा..; राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीकास्त्र

कशी असते नाव बदलण्याची प्रक्रिया?

एखाद्या राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने दोन स्तरांवर सुरू होऊ शकते: विधानसभा किंवा संसद.

• राज्य विधानसभेचा पुढाकार: जर राज्य सरकारला नाव बदलायचे असेल, तर प्रथम तसा प्रस्ताव विधानसभेत बहुमताने मंजूर करावा लागतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जातो.
• केंद्राची भूमिका आणि NOC: केंद्राने प्रस्तावाला प्राथमिक मान्यता दिल्यास, गृह मंत्रालय, इंटेलिजन्स ब्युरो (IB), भारतीय सर्वेक्षण विभाग, टपाल विभाग आणि रजिस्ट्रार जनरल यांसारख्या विविध विभागांकडून ‘अनापत्ती प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे अनिवार्य असते.
• संसदेची मंजुरी: केंद्राने हिरवा कंदील दिल्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मांडले जाते. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक साध्या बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे.
• राष्ट्रपतींची मोहोर: संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते अंतिम स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतरच नाव बदलल्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाते.

नाव बदलण्यामागे ठोस कारण आवश्यक

केवळ इच्छा असून चालत नाही, तर नाव बदलण्यामागे सबळ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक किंवा भाषिक कारण देणे बंधनकारक असते. या प्रक्रियेसंदर्भात १९५३ मध्ये गृह मंत्रालयाने स्पष्ट नियमावली तयार केली होती. तत्कालीन उपसचिव सरदार फतेह सिंह यांनी राज्य सरकारांना पत्राद्वारे कळवले होते की, नावातील बदलामुळे राज्याची अस्मिता आणि सांस्कृतिक वारसा जपला जाणे आवश्यक आहे.

महिनाभराचा कालावधी आणि प्रशासकीय बदल

राज्याचे नाव बदलण्याची ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी लागतो. एकदा का नाव बदलले की, केवळ कागदोपत्री बदल होत नाहीत, तर सर्व सरकारी कार्यालये, अधिकृत शिक्के, वाहतूक विभाग आणि केंद्र-राज्य करारांमध्येही बदल करावे लागतात. केरळच्या बाबतीत, मल्याळम भाषेत राज्याला ‘केरळम’ असेच म्हटले जाते, त्यामुळे आपल्या भाषिक ओळखीला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

अभिमानास्पद! श्रीकांत शिंदे पुन्हा करणार India चे नेतृत्व; ‘या’ देशात जाणार शिष्टमंडळ