केंद्र सरकारने ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या 300 हून अधिक अवैध वेबसाइट्स ब्लॉक केल्या आहेत. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झालेल्या नवीन कायद्यानुसार ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
mobile data tax India: केंद्र सरकार मोबाइल डेटाच्या वापरावर नवीन टॅक्स लावण्याच्या तयारीत आहे. १ रुपया प्रति GB टॅक्स लावल्यास सरकारला २२,९०० कोटींचा महसूल मिळू शकतो.
लोकसभेत अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना खडेबोल सुनावले आहेत. संसदीय नियम आणि अध्यक्षांच्या अधिकारांवर त्यांनी भाष्य केले.
देशातील उद्योजकतेला मोठी चालना मिळाली असून नवीन व्यवसायांच्या नोंदणीत २७ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत आता जगातील एक प्रमुख 'बिझनेस हब' म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे.
राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर निश्चित मर्यादा घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची दखल घेत, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
खोट्या तक्रारींमुळे निष्पाप नागरिकांच्या होणाऱ्या छळाची दखल घेत न्यायालयाने प्रशासनाकडून उत्तर मागवले आहे, तर दुसरीकडे न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन केल्याप्रकरणी शिक्षण परिषदेला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
चांदणी चौकातील भाजप खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी हे प्रयत्न सुरू केले आहेत. खासदाराने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीचे नाव इंद्रप्रस्थ असे बदलण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे.
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या परिषदेला 'अव्यवस्थित पीआर तमाशा' संबोधत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. या समिटमध्ये भारतीयांचा डेटा विकला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले…
भारतात कार खरेदी आणि विक्री करण्याच्या पद्धतीवर परिणाम करणाऱ्या इंधन कार्यक्षमतेच्या नियमांमध्ये सरकारने मोठा बदल केला आहे. प्रस्तावित नवीन नियमांमुळे लहान कारसाठी विशेष प्रोत्साहने काढून टाकण्यात आली आहेत.
ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना यामुळे चालना मिळणार आहे. १४व्या वित्त आयोगाने (२०१५-२०) राज्यांचा केंद्रीय करांतील वाटा ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.
Shashi Tharoor News: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये केरळला डावलल्याचा आरोप करत काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी केंद्र सरकारला ७ प्रश्नांद्वारे धारेवर धरले आहे.
आधुनिक जीवनशैलीचा आढावा घेण्यासाठी यावेळी नागरिकांकडील इलेक्ट्रॉनिक साधनांचीही माहिती घेतली जाईल. यामध्ये रेडिओ, टेलिव्हिजन, इंटरनेट सुविधा, लॅपटॉप, संगणक, टेलिफोन आणि स्मार्टफोन यांचा समावेश आहे.
Rahul Gandhi News: राहुल गांधींनी रायबरेलीत मनरेगा चौपालच्या माध्यमातून मजुरांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर गरिबांच्या योजनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत कडाडून टीका केली.
Census 26-2027 Update: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २६-२०२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, त्यांनी नियम आणि वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
भारतीय लष्कराने अग्निवीरांसाठी लग्नाबाबत कडक नियम जाहीर केले आहेत. सेवेदरम्यान किंवा कायमस्वरूपी नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी लग्न करणाऱ्या अग्निवीरांना परमानंट नोकरी मिळणार नाही.
Ration News: रेशन कार्डधारकांनो, मोफत रेशन सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार आता घरबसल्या मोबाईलवरून 'Mera KYC' ॲपद्वारे ही प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची? पाहा संपूर्ण माहिती.
डिसेंबर २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने "केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक २०२५" या नवीन कायद्याला मान्यता दिली. उत्पादनाच्या लांबीनुसार उत्पादन शुल्क प्रति हजार काड्यांवर ₹२,०५० ते ₹८,५०० पर्यंत असेल.
Nashik Solapur highway project: नाशिक ते अक्कलकोट हे प्रवासाचे अंतर तब्बल २०१ किलोमीटरने कमी होणार आहे. सध्या या प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेत १७ तासांची घट होईल (सुमारे ४५% वेळेची बचत).
सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर सामग्रीसह अश्लील आणि अश्लील सामग्रीवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्र सरकारने अरवली पर्वतातील नव्या खाणकामावर बंदी घातली असली तरी १०० मीटर उंचीच्या व्याख्येवरून वाद निर्माण झाला आहे. ऐतिहासिक किल्ले आणि मंदिरे धोक्यात असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने भाजपला घेरले आहे.
