Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • विदेश
  • अन्य
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • व्यापार
    • टेक
    • अन्य
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
  • देश
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • bigg boss marathi 6 |
  • T20 World Cup 2026 |
  • Gold Rate |
  • Marathi News |
  • US-Israel Iran War
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Supreme Court : लपूनछपून महिलांचे फोटो काढल्यास आता…सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय, गुप्तपणे फोट काढणे पडेल महागात

महिलेचे गुप्त फोटो काढणे कायद्याने गुन्हा असून त्यामुळे गंभीर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. असे फोटो काढणे आणि ते पसरवणे हे गोपनीयता भंग करते, याचदरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

  • By श्वेता झगडे
Updated On: Dec 04, 2025 | 12:17 PM
Supreme Court Reservation Verdict, Government Recruitment,

Supreme Court Reservation Verdict, Government Recruitment,

Follow Us
Close
Follow Us:
  • महिलेचे गुप्त फोटो काढणे हे भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा
  • महिलेला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देखील होऊ शकतो
  • सुप्रीम कोर्टाने महिलेच्या फोटोसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय
कोणत्याही महिलेचे नकळत तिचे गुप्त फोटो काढणे हे भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा आहे. तसेच यासाठी कठोर कारवाई देखील होऊ शकते. महिलेचे गुप्त फोटो काढल्यानंतर त्यांची गोपनीयतेचा भंग होते आण महिलेला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देखील होऊ शकतो. याचपार्श्वभूमीवर एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महिलेच्या फोटोसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. काय म्हटलं आहे कोर्टाने? जाणून घेऊया…

व्हेअरिंग म्हणजे खाजगी कामात गुंतलेली महिला गुप्तपणे पाहणे किंवा तिच्याकडे डोकावणे हा एकप्रकरचा गुन्हा मानला जातो. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती एनके सिंह आणि मनमोहन यांनी आरोपीविरुद्धचा खटला बंद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याच्या प्रकरणात आरोपीला दिलासा दिला. याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेचा फोटो किंवा व्हिडिओ ती खाजगी कामात गुंतलेली नसताना घेतला गेला तर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ क अंतर्गत आरोपीला व्हेअरिंगचा दोषी ठरवता येणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की आरोपपत्र दाखल करताना पोलिसांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे होती आणि खटल्याच्या न्यायालयाने आरोप निश्चित करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे होती. आरोपीविरुद्ध व्हेअरिंगचा आरोप होता. वादग्रस्त मालमत्तेत प्रवेश करताना महिलेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचा आरोप होता.

200 विमाने रद्द…! 3 ते 8 तास उड्डाण उशिराने, बोर्डिंग पासही हाताने लिहिण्याची वेळ, विमानतळांवर नेमका गोंधळ काय?

काय प्रकरण होते?

हा खटला कोलकाता येथील साल्ट लेक येथील एका निवासी मालमत्तेशी संबंधित आहे. ज्यावरून दोन भाऊ बऱ्याच काळापासून वादात अडकले होते. आरोपी तुहिन कुमार बिस्वास हा एका सह-मालकाचा मुलगा आहे आणि मालमत्तेवरील वादामुळे एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

२०१८ मध्ये, आरोपीच्या वडिलांनी त्याच्या भावाविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल केला. २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, दिवाणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना संयुक्त हक्क राखण्याचे आणि कोणताही तृतीय पक्ष हक्क निर्माण न करण्याचे निर्देश दिले. मार्च २०२० मध्ये तक्रारदार ममता अग्रवाल मालमत्तेवर आल्यावरही हा आदेश लागू होता.

यानंतर, अग्रवाल यांनी आरोपीच्या नातेवाईकाच्या सांगण्यावरून एफआयआर दाखल केला. आरोपीने तिला जबरदस्तीने रोखले, धमकावले आणि तिच्या संमतीशिवाय फोटो आणि व्हिडिओ काढले असा आरोप तिने केला. १६ ऑगस्ट २०२० रोजी, पोलिसांनी कलम ३५४C आणि ३५४B अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ट्रायल कोर्ट आणि कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्याला सोडण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणी न्यायालयाने एफआयआर आणि आरोपपत्रात कोणतेही व्हॉयरिझम गुन्हे आहेत का ते तपासले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खाजगी क्रियाकलापादरम्यान एखाद्या महिलेचे गुप्तपणे निरीक्षण केले जाते किंवा रेकॉर्ड केले जाते तेव्हा व्हॉयरिझम लागू होते. न्यायालयाने असे कोणतेही खाजगी कृत्य या प्रकरणात सामील नसल्याचे आढळून आले. उच्च न्यायालयाने देखील मान्य केले आहे की एफआयआरने व्हॉयरिझम स्थापित केला नाही. तसेच उच्च न्यायालयाने आरोपी अपीलकर्त्याला निर्दोष सोडण्यास नकार दिला, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान चुकीच्या पद्धतीने बंदिवासात ठेवण्याच्या आरोपांची देखील तपासणी केली. न्यायालयाने नमूद केले की तक्रारदाराला भाडेकरू म्हणून दाखवण्यात आले नव्हते. शिवाय, सादर केलेल्या माहितीवरून असे दिसून आले की ती मालमत्ता संभाव्य भाडेकरू म्हणून पाहत होती. एफआयआर केवळ मालमत्तेवरील कौटुंबिक वादाशी संबंधित आहे. हे मुद्दे फौजदारी कारवाईऐवजी दिवाणी उपायांद्वारे सोडवले पाहिजेत. ज्या प्रकरणांमध्ये कोणताही ठोस संशय नाही अशा प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की यामुळे संपूर्ण फौजदारी न्यायव्यवस्थेवर दबाव येतो.

Bijapur Naxal Encounter: बिजापूर-दंतेवाडा सीमेवर मोठी चकमक, DRG जवान शहीद, पाच नक्षलवादी ठार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हॉय्युरिझम म्हणजे नेमके काय?

    Ans: व्हॉय्युरिझम हा शब्द "व्हॉय्युर" या फ्रेंच शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ "जो पाहतो" असा होतो. याचा अर्थ दुसऱ्या व्यक्तीचे दृश्यदृष्ट्या निरीक्षण करणाऱ्या व्यक्तीला होतो. ही अशी कृती आहे जी दुसऱ्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक जागेचे आणि गोपनीयतेचे उल्लंघन करते. एखाद्या व्यक्तीला अशा स्थितीत ठेवणे जिथे तुम्ही त्यांचे शरीर किंवा वैयक्तिक क्रियाकलाप पाहायचे की नाही हे ठरवू शकता, केवळ त्यांच्या शारीरिक आरोग्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या भावनिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी अमानवीय, धोकादायक आणि हानिकारक आहे. हे एकतर अनधिकृत पाळत ठेवून होऊ शकते, जसे की वाचलेल्याच्या खाजगी जागेत कॅमेरा ठेवणे, किंवा वाचलेल्याच्या संमती आणि निवडीविरुद्ध प्रतिमा रेकॉर्ड करणे किंवा प्रसारित करणे.

  • Que: सुप्रीम कोर्ट म्हणजे काय?

    Ans: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (The Supreme Court of India) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय संविधानानुसार हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. तसेच हे सर्वात वरिष्ठ घटनात्मक न्यायालय असून याला न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे.

  • Que: कोर्टाचे कोणते प्रकार आहेत?

    Ans: भारतातील न्यायालयांचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये (ज्यामध्ये जिल्हा आणि सत्र न्यायालये यांचा समावेश होतो). हे न्यायालयीन पदानुक्रम कायद्याची अंमलबजावणी आणि न्याय देण्यासाठी तयार केले आहे. याशिवाय, काही विशिष्ट प्रकरणांसाठी खास न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे (tribunals) देखील अस्तित्वात आहेत.

Web Title: What supreme court said in a case related to voyeurism ipc section 354c

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Dec 04, 2025 | 12:17 PM

Topics:  

  • crime
  • india
  • Supreme Court

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar crime: मानवतेला काळिमा! 80 वर्षीय वृद्धेवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी अटकेत
1

Chhatrapati Sambhajinagar crime: मानवतेला काळिमा! 80 वर्षीय वृद्धेवर लैंगिक अत्याचार, आरोपी अटकेत

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…
2

Latur Crime: भीषण अपघात! भरधाव BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघांचा मृत्यू तर…

Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला
3

Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

Madhyapradesh Crime: भररस्त्यात दुचाकीस्वाराची निर्घृण हत्या, नंतर मांस खाल्ले, रक्त प्यायले आणि…
4

Madhyapradesh Crime: भररस्त्यात दुचाकीस्वाराची निर्घृण हत्या, नंतर मांस खाल्ले, रक्त प्यायले आणि…

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.