न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने आरोपी आणि दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद ऐकून गेल्या वर्षी १० डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) लागू करत जामिनाला विरोध केला आहे.
Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी की मंदी? आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी काय घडणार? जाणून घ्या
२०२० च्या ईशान्य दिल्ली दंगलीशी संबंधित कथित मोठ्या कट रचण्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या शरजील इमाम, उमर खालिद आणि इतरांच्या जामीन अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निकाल देणार आहे. या सर्व आरोपींनी बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (UAPA) जामीन नाकारण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जांवरही न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजरी यांचे खंडपीठ आपला निर्णय सुनावणार आहे. सर्व पक्षांचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने १० डिसेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
दरम्यान, उमर आणि शरजील यांच्या सर्व जामीन अर्जांना दिल्ली पोलिसांनी जोरदार विरोध केला. या प्रकरणात केवळ हिंसाचारच नाही तर राज्य अस्थिर करण्याचा सुनियोजित कट रचण्यात आल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला आहे. तर त्यावेळी झालेली निदर्शने उत्स्फूर्त नव्हती तर सत्ता बदलण्यासाठी आणि आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी केलेल्या कटाचा भाग असल्याचा युक्तीवाद सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला.
दिल्ली दंगलीप्रकरणात कथित कट हा तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत भेटीशी जाणूनबुजून जोडण्यात आल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष वेधून नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) हा मुद्दा जागतिक पातळीवर नेण्याचा उद्देश असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. शांततापूर्ण निषेधाच्या नावाखाली CAA चा वापर कट्टरपंथी उत्प्रेरक म्हणून करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला.
सरकारी वकिलांच्या मते, आरोपींनी रचलेल्या खोलवर रुजलेल्या, पूर्वनियोजित आणि जाणूनबुजून केलेल्या कटामुळे 53 जणांचा मृत्यू झाला असून सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हिंसाचारानंतर एकट्या दिल्लीत 753 एफआयआर नोंदवण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच उपलब्ध पुरावे देशाच्या इतर भागांमध्येही अशा कटाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सूचित करतात, असा दावा करण्यात आला.
Maduro Arrest : पाच दिवस आधीच इशारा? मादुरो अटकेनंतर पेरुच्या तांत्रिकांची भविष्यवाणी चर्चेत
सरकारी वकिलांनी विविध व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (डीपीएसजी) आणि जामिया अवेअरनेस कॅम्पेन टीमचा उल्लेख करत या प्लॅटफॉर्मचा वापर कथित कटाचे समन्वय व प्रसार करण्यासाठी करण्यात आल्याचे सांगितले. खटल्यातील विलंबासाठी आरोपीच जबाबदार असून त्यांनी सहकार्य केल्यास हा खटला दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद दिल्ली पोलिसांनी केला.
२ सप्टेंबर रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून शरजील इमाम, उमर खालिद यांच्यासह मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी आणि गुल्फिशा फातिमा या आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले होते. त्याच दिवशी, एका स्वतंत्र खंडपीठाने आरोपी तस्लीम अहमद यांचा जामीन अर्ज देखील फेटाळला. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी, इमाम आणि खालिद यांचा कटात महत्त्वाचा सहभाग असल्याचे दिसून येते. त्यांनी जातीय धर्तीवर प्रक्षोभक भाषणे देऊन मुस्लिम समुदायाला मोठ्या प्रमाणात एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला, असेही निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदवण्यात आले होते.
.png "Videos"){kind=small}
