मोठी बातमी! सहकारी बँकांमध्ये स्थानिकांना ७०% नोकऱ्या देणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा
Jobs In Maharashtra : स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा सरकारी आदेश (GR) जारी केला आहे. हा आदेश ३१ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला होता आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये (DCCBs) भविष्यातील भरतींशी संबंधित आहे.
या नवीन सरकारी निर्देशानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ७०% नोकऱ्या संबंधित जिल्ह्यात राहणाऱ्या अर्जदारांसाठी राखीव असतील. संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक (निवासी) उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासाठी हा कोटा लागू करण्यात आला आहे.उर्वरित ३०% पदे इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांना उपलब्ध असतील. जीआरनुसार, जर या ३०% पदांसाठी बाहेरील जिल्ह्यातील योग्य उमेदवार उपलब्ध नसतील तर ती पदे फक्त स्थानिक उमेदवारांकडूनच भरता येतील.
जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांमधील (DCCB) भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, पुढील काळातील सर्व भरती प्रक्रिया नियुक्त एजन्सींद्वारे आणि ऑनलाइन पद्धतीनेच केली जाणार आहेत.
भरती प्रक्रियेसाठी सरकारने तीन प्रमुख संस्थांना मान्यता दिली आहे —
इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS)
टीसीएस-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस)
महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MKCL)
या एजन्सींपैकी कोणत्याहीद्वारे घेतली जाणारी ऑनलाइन परीक्षा व निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहील, असा सरकारचा दावा आहे.
सरकारच्या नव्या आदेशा (जीआर) नुसार, या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वीच भरती जाहिराती प्रसिद्ध केलेल्या बँकांनाही करावी लागेल.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील (डीसीसीबी) भरती प्रक्रियेत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी जारी झालेल्या सरकारी आदेशानुसार, संबंधित जिल्ह्यातील ७० टक्के पदे स्थानिक (निवासी) उमेदवारांसाठी राखीव राहतील, तर उर्वरित ३० टक्के पदे इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी असतील.
बाहेरील जिल्ह्यांतील योग्य उमेदवार उपलब्ध नसल्यास ती पदे स्थानिक उमेदवारांकडून भरली जाऊ शकतात, हा नियम या आदेशापूर्वी भरती जाहिरात दिलेल्या बँकांनाही लागू होईल, असे सरकारने नमूद केले आहे. ऑनलाइन भरतीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि जनतेचा विश्वास दृढ होईल. दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असून, या निर्णयाला त्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्व आहे.
