शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय; आता फक्त 'या' वाहनांनाच एंट्री(फोटो - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी आणखी वाढताना दिसत आहे. दिल्लीत विषारी धुराचे दाट आवरण असल्याने, प्रदूषण नियंत्रण उपाय आणखी कडक करण्यात आले आहेत. आजपासून फक्त BS-6 वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नसलेल्या पेट्रोल पंपांवर इंधन पुरवठ्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे पेट्रोल पंपांवर PUC चाचणीसाठी वाट पाहणाऱ्या वाहनधारकांमध्ये लांबच्या लांब रांगा लागल्याचे पाहिला मिळाले. अनेक पंपांवरील सर्व्हर बंद पडले होते. ज्यामुळे चाचणीत व्यत्यय आला आणि जनतेची गैरसोय वाढली होती. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर अतिरिक्त पोलिस तैनात करण्यात आले. अनेक पंपांवरील PUC मशीन सर्व्हर बंद होते, ज्यामुळे चाचणीमध्ये व्यत्यय आला आणि बरेच लोक तासनतास वाट पाहत होते.
दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम कनॉट प्लेस, बाबा खरक सिंग मार्ग, जनपथ, बाराखंबा आणि धौला कुआनसह अनेक प्रमुख पेट्रोल पंपांवर दिसून आला. गुरुवारपासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी लोक त्यांच्या वाहनांची प्रदूषण तपासणी करण्यासाठी वाहनांच्या रांगा लावताना दिसून आले.
सरकारीसह खाजगी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’
दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदुषणाचे प्रमाण वाढले आहे. अगदी समोरचे देखील दिसत नसून सर्वत्र श्वास घेण्याचा त्रास होत आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारपासून दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये ५० टक्के घरून काम करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे तरी दिल्लीमधील प्रदुषणावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
AQI 329 गेला नोंदवला
दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक बुधवारी 329 वर अत्यंत वाईट श्रेणीत राहिला, जो गेल्या तीन दिवसांपासून राजधानीला वेढलेल्या तीव्र प्रदूषणाच्या तुलनेत काही प्रमाणात सुधारणा दर्शवितो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मते, दिल्लीतील मॉनिटरिंग स्टेशनवर AQI गंभीर श्रेणीपेक्षा कमी होता, काही भागात खराब नोंद झाली.
हेदेखील वाचा : Delhi Air Pollution : दिल्लीतील प्रदुषणावर उपाय; खाजगी अन् सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फॉर्म होम’
