बिहारमध्ये केवळ सत्तेचीच विचारधारा

बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल आणि भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वानं आपले शब्द फिरवल्यानंतर नवं सरकार अस्तित्वात आलं आहे. सर्व काही बदललं; पण गेल्या अनेक वर्षांपासून बिहारमध्ये दोन गोष्टी कायम आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार राहिले आणि बिहारच्या जनतेची लाचारीही तशीच आहे. ना नितीश स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदावरून हटवू शकले आहेत, ना बिहारच्या जनतेची गेल्या काही वर्षांत झालेली दुर्दशा दूर झाली. मूक प्रेक्षक राहणं हे बिहारच्या जनतेचं नशीब आहे.

बिहारमध्ये नवं सरकार आलं आहे. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेलं राजकीय नाट्य संपलं आहे. संयुक्त जनता दल आणि भाजपनं एकमेकांशी हातमिळवणी केली. त्यामुळं राज्यातील जनतेला नवं सरकार मिळालं. राज्याला सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा यांच्या रूपानं दोन उपमुख्यमंत्रीही मिळाले. राज्याचं राजकीय समीकरण पूर्णपणे बदललं. येत्या दोन महिन्यांत आणखी राजकीय उलथापालथ झाली नाही, तर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये युतीच्या दृष्टीनं बिहारचं राजकीय समीकरण काहीसं असं होईल. बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडींतर्गत आता नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, पशुपती पारस यांचा राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्ष, चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष, जीतन राम मांझी यांचा ‘हिंदुस्थान अवाम मोर्चा’ आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक जनता दल भाजपसोबत एकाच गटात राहणार आहे. या आघाडीविरोधात तेजस्वी यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांचा ‘इंडिया’ आघाडीत समावेश आहे. या राजकीय समीकरणांवरून बिहारमधील आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या गटाचा फायदा होणार किंवा कोणत्या पक्षाचं नुकसान होणार, हे निवडणुकीच्या निकालानंतरच कळेल; मात्र राज्यातील सर्वसामान्यांना हे सर्व समजणार नाही, हे निश्चित. राजकीय आकडेमोड आणि सरकार बदलाचा सगळा भाग किंवा राजकीय नाटक म्हणावं तर फारसा फायदा होणार नाही. भूतकाळातील बिहारमधील विविध राजकीय पक्षांच्या आणि सरकारांच्या मनोवृत्तीच्या आधारे हे बहुधा दिसून येतं. पुन्हा पुन्हा नवीन सरकार; पण तरीही जनता हतबल आहे. गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या राजकीय रस्सीखेचीत एकाही पैलूची जितकी चर्चा व्हायला हवी होती, तितकी झाली नाही. हा पैलू बिहारच्या सामान्य जनतेशी आणि इथल्या मतदारांशी संबंधित आहे. त्याचा संबंध राज्यातील जनतेच्या महत्त्वाशी आहे. जनमताशी संबंधित आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर राज्यातील जनतेचं काय मत होतं, ही चर्चा प्रसारमाध्यमांच्या सर्व प्रमुख व्यासपीठांवर झालीच नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय जनता दलाशी संबंध तोडून नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली आणि पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री राहण्यात ते यशस्वी झाले. नितीशकुमार यांनी नवव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २००५ पासून बिहारमध्ये चार वेळा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, म्हणजे चार विधानसभेच्या कार्यकाळात नितीशकुमार यांनी आठ वेळा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. दरम्यान, जीतनराम मांझीही जवळपास नऊ महिने मुख्यमंत्री राहिले आहेत. नितीशकुमार यांच्या इच्छेनुसारच त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली. अशाप्रकारे गेल्या चार विधानसभेच्या कार्यकाळात बिहारमध्ये नऊ वेळा नवं सरकार स्थापन झालं. या चारपैकी शेवटच्या विधानसभांचा कार्यकाळ अजून दीड वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे. सध्याच्या विधानसभेच्या कार्यकाळात, नितीशकुमार यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राजकीय शुद्धता आणि जबाबदारी धोक्यात आल्यामुळं एकाच विधानसभेच्या कार्यकाळात नवीन सरकारचा शपथविधी सोहळा किती वेळा घेता येईल आणि एकच व्यक्ती किती वेळा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेऊ शकेल, यावर घटनेत कोणतंही बंधन नाही; पण जनतेच्या पैशातून आयोजित केलेल्या अशा कार्यक्रमांबाबत स्वत: नेते आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी नाही का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

बिहारसारख्या गरीब आणि मागासलेल्या राज्यातही हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. राजकीय स्वार्थ हेच वास्तव आहे. बिहारमध्ये गेल्या दशकभरात अशा प्रकारचं राजकीय नाट्य दर दीड ते दोन वर्षांनी घडत आहे. त्यातही गंमत अशी, की जो आधीच मुख्यमंत्री आहे, तोच पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी राजीनामा देतो आणि त्याला पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी शपथविधी सोहळा आयोजित केला जातो. सध्या यात घटनात्मकदृष्ट्या काहीही चुकीचं नाही; पण ज्या प्रकारे जनतेच्या पैशाचा केवळ स्वत:चा राजकीय स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी दुरुपयोग केला जात आहे, तो अत्यंत चिंताजनक आहे. एकप्रकारे हा बिहारच्या सामान्य जनतेचा आणि जनमताचा पूर्ण राजकीय विश्वासघात आहे. बिहारमधील सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक झाल्याचं वास्तव आहे. नितीशकुमार यांच्या राजकीय प्रथेमुळं घटनात्मकदृष्ट्याही नव्या चर्चेला जन्म मिळाला पाहिजे. एकाच विधानसभेच्या कार्यकाळात नवीन सरकार किती वेळा स्थापन होऊ शकतं, त्याच विधानसभेच्या कार्यकाळात एकच व्यक्ती किती वेळा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकते आणि तसं केल्यास त्याचा गैरवापर कसा होऊ शकतो, हे समजून घेऊन संविधान दुरुस्तीची गरज आहे का? या चर्चेचा प्रसार माध्यमांच्या विविध व्यासपीठांवरही व्हायला हवा. कदाचित यामुळे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांवर व्यवहारात राजकीय योग्यता स्वीकारण्यासाठी दबाव आणण्यास मदत होऊ शकते. नितीशकुमार यांची भूमिका पाहता, गेल्या आठवडाभरापासून त्यांना सर्व बाजूंनी उलथापालथ करणारा नेता म्हणून बढती दिली जात आहे; मात्र यातील दुसरी बाजू अशी आहे, की बिहारमध्ये नितीशकुमार किंवा संयुक्त जनता दल हे एकमेव नेते किंवा पक्ष नाहीत. बिहारमधील सर्वच राजकीय पक्ष यामध्ये नेहमीच पुढं राहिले आहेत. नितीशकुमार यांच्यासह भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वात येणारे सर्व नेतेही पराभूत मानावे लागतील. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि बिहार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी यांचा समावेश आहे. या सर्व नेत्यांनीही आपली भूमिका बदलली आहे. त्यानंतरच नितीशकुमार यांनी सत्ता उलथवून बिहारमध्ये नवं सरकार स्थापन झालं आहे. लालूप्रसाद यादव असो वा तेजस्वी यादव; प्रत्येकजण यापूर्वी नितीशकुमार यांच्यांशी कधीही युती न करण्याबाबत विधानं करीत होता. भाजपनंही तेच केलं. असं असतानाही २०१५ आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी मिळून चुका केल्या.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून इथली जनता मतं देताना जाती-धर्माच्या राजकीय कचाट्यात अडकली आणि आजतागायत त्यांनी त्याकडं पाठ फिरवली नाही. कदाचित त्यामुळंच सर्व राजकीय पक्ष सत्ता काबीज करण्याच्या प्रयत्नात आहेत आणि जनता हतबल, मूक आणि नुसती कठपुतळ्यांसारखी झाली आहे. सर्व पक्ष आणि त्यांचे नेते ज्या विचारसरणीबद्दल बोलतात, ती केवळ सत्तेची विचारधारा असते. बाकीच्या विचारधारा सत्तेसमोर निरर्थक आहेत. बिहारच्या लोकांचे भवितव्य आणि दुर्दशा मात्र, नितीश असो, भाजप असो वा राष्ट्रीय जनता दल; सत्तेसाठी या लोकांनी ज्या ज्या वेळी राजकीय समीकरणांनुसार बाजू बदलली, त्या प्रत्येक वेळी या पक्षांचे नेते राज्य भल्यासाठी, येथील जनतेच्या हितासाठी असल्याचा दावा करतात. इतकी उलटसुलट चर्चा होऊनही, या नेत्यांच्या दाव्यानंतरही बिहारच्या जनतेचं नशीब बदललं नाही. याआधीही इथल्या लोकांच्या नशिबी दु:खाची खूण होती. स्वातंत्र्याच्या ७५-७६ वर्षांनंतरही बिहारचं नशीब तेच आहे. त्यांच्याशी संबंधित सर्व राजकीय पक्ष आणि नेते कितीही दावे करत असले, तरी हे बिहार आणि तेथील जनतेचं वास्तव आहे. हे नाकारता येत नाही. आज बिहारची गणना देशातील सर्वात मागास राज्यांमध्ये केली जाते. मानव विकास निर्देशांकाशी संबंधित प्रत्येक मापदंडावर बिहारची स्थिती दयनीय आहे. शिक्षण असो वा वैद्यकीय सुविधा; सरकारी पातळीवर त्याचा दर्जा देशात सर्वात वाईट आहे. उच्च शिक्षण आणि नोकरीच्या शोधात देश-विदेशात स्थलांतर करणं हे येथील लोकांचं नशीब ठरलं आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत मूलभूत सुविधांची पातळी खूपच कमी आहे. राज्यातील सर्वसामान्यांचं जीवनमानही इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत खालावलेलं आहे. उद्योग असो वा पर्यटन; बिहार तळाशी आहे. राज्यात असं एकही शहर नाही, जे उदाहरण म्हणून मांडता येईल. राजधानी पाटण्यातील बहुतांश भागात रस्त्यांपासून नाल्यांपर्यंतची व्यवस्था नेहमीच कोलमडलेली असते. बिहारचं चित्र वर्षानुवर्षे बदलत नाही. सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रमुख नेते कितीही दावे करत असले, तरी विकासाच्या मापदंडांवर बिहारच्या जनतेच्या वेदना तशाच आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वसामान्यांच्या जीवनातील चित्रात फारसा बदल झालेला नाही. बिहारच्या बहुतांश भागात फिरताना दिसणाऱ्या प्रेक्षणीय स्थळांना मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये स्थान मिळत नाही; पण बिहारचं राजकीय नाटक नेहमीच मीडियाच्या मथळ्यात असते. असं असतानाही बिहारमधील सर्वच पक्ष आणि नेते आपल्या वक्तव्यातून विकासाचे अतिशयोक्त दावे करत आहेत. आता राज्यातील जनतेची परिस्थिती अशी झाली आहे, की विकासाचं एखादं छोटंसं उदाहरणही समोर आलं किंवा एखादा राजकीय पक्ष काही नोकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करतो, की लोक संतापतात आणि त्यालाच विकासाचं खरं रूप मानू लागतात.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बिहारच्या जनतेची कधी धर्माच्या नावावर, कधी जातीच्या नावावर, कधी सामाजिक न्यायाच्या नावावर फसवणूक केली जात आहे. यात कोणा एका पक्षाचाच हात होता, असं म्हणता येणार नाही. यामध्ये अनेक पक्ष सहभागी झाले आहेत. काँग्रेस असो वा राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल असो वा भाजप; सर्वच जण दीर्घकाळापासून बिहारमधील सरकारचा भाग आहेत. या पक्षांच्या नेत्यांचं नशीब नक्कीच बदलत आहे; पण बिहारच्या गरीब आणि दयनीय स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. हीच बिहारच्या जनतेची खरी ओळख आहे. बिहारच्या दुर्दशेला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. बिहारमध्ये स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ काँग्रेसची सत्ता आहे. १९८० च्या दशकापर्यंत काँग्रेसचं वर्चस्व होते. दरम्यान, जनक्रांती दल, शोषित दल, समाजवादी पक्ष आणि जनता पक्ष यांची सरकारंही काही दिवस किंवा काही महिने सत्तेवर आहेत. काँग्रेसनं तथाकथित पुढारलेल्या जातींना महत्त्व देऊन बिहारमध्ये दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली. दरम्यानच्या काळात जनक्रांती दल, शोषित दल, समाजवादी पक्ष आणि जनता पक्षाची सरकारंही सत्तेवर आली. महामाया प्रसाद सिन्हा, बी.पी. मंडल (बिंदेश्वरी प्रसाद मंडळ), कर्पूरी ठाकूर आणि राम सुंदर दास यांसारखे सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते करणारे नेतेही मुख्यमंत्री होते. बिहारमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्यावर लालू प्रसाद आणि नितीशकुमार यांनी सामाजिक न्यायाचा नारा देत पुढं विरुद्ध मागास जाती अशी चर्चा निर्माण करून बिहारमधील जनतेचा पाठिंबा मिळवला. १९९० पासून आतापर्यंत बिहारमध्ये फक्त लालू प्रसाद यादव कुटुंब किंवा नितीश कुमार यांचीच सत्ता आहे. बिहारमध्ये सर्वच मोठे पक्ष सत्तेत आले आहेत. असं असतानाही बिहारमधील विकासाचा प्रवाह इतर राज्यांच्या तुलनेत अतिशय संथ गतीनं वाहत आहे. राज्यात सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली राजकारण बिहारच्या जनतेसाठी विडंबना अशी आहे, की सामाजिक न्यायाचा नारा देऊन आपल्या राजकारणाचा गौरव करणाऱ्या अनेक नेत्यांचे आयुष्य बदललं; पण सर्वसामान्यांच्या दुरवस्थेत कोणताही क्रांतिकारी बदल झाला नाही.

– भागा वरखडे