मंगळवेढ्यात 4 हजार 741 बाधीत शेतकर्‍यांचे केवायसी अभावी अनुदान लटकले (फोटो - सोशल मीडिया)
मंगळवेढा : मंगळवेढा तालुक्यातील 4 हजार 741 बाधित शेतकर्‍यांनी अद्यापही केवायसी पूर्ण न केल्याने त्यांचे अनुदान मध्येच लटकते राहिले आहे. या शेतकर्‍यांनी तात्काळ केवायसी पूर्ण करुन घ्यावी, असे आवाहन महसूल प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
यंदा पावसाळी हंगामात ऑगस्ट महिन्यात झालेला सततचा पाऊस तर सप्टेंबरमध्ये झालेली अतिवृष्टी यामुळे हाता-तोंडास आलेल्या खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बळीराजाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. शासनाने शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे महसूल प्रशासन व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त पथकाने शेतावर जाऊन पिकांची पाहणी करुन नुकसानीचे पंचनामे केले.
नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांनी फार्मर आयडी करणे, केवायसी पूर्ण करणे आदी महत्वाचे आहे. सध्या 4 हजार 741 शेतकर्‍यांनी केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे त्यांचे अनुदान मध्येच लटकले आहे. केवायसी पूर्ण झाल्याशिवाय शासनाचे अनुदान खात्यावर जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले. सदर शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन केंद्रात अथवा संबंधित तलाठ्याशी संपर्क साधून केवायसी पूर्ण करुन घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हजारो हेक्टर पिकांचे झाले नुकसान
अतिवृष्टीमुळे 59 हजार 730 शेतकर्‍यांचे 42 हजार 242 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे जिल्हा प्रशासनास कळवले आहे. 36 हजार 861 शेतकर्‍यांचे फॉर्म अपलोड करण्यात आलेले आहेत. झालेल्या नुकसानीपोटी 38 कोटी 51 लाख 76 हजार एवढी मागणी करण्यात आली असून, आजअखेर 30 हजार 587 शेतकर्‍यांच्या 31 कोटी 46 लाख 27 हजार 132 एवढी रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झाली असल्याचे सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
यंदाच्या खरीप हंगामात सततचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि रोगराईमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनचे पीक हातचे गेले असून, कपाशीची स्थितीही अत्यंत गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल प्रशासनाने नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी प्रारंभी काढलेली नजर अंदाज पैसेवारी ३७ पैसे इतकी होती. पुढे खरीप पिकांची स्थिती आणखीनच बिकट झाल्याने तहसील प्रशासनाने ३१ ऑक्टोबर रोजी सुधारीत पैसेवारी जाहीर केली, तीही पूर्वीइतकीच ३७पैसे निघाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Digital Governance: कागदपत्रांची गुंतागुंत होणार कमी! राज्यात E-Bond सुविधा सुरू; बावनकुळे यांची मोठी घोषणा
