KDMC News : ‘त्या’ 27 गावांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! संघर्ष समितीने घेतली केडीएमसी आयुक्तांची भेट

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात असलेल्या २७ गावांमध्ये बेसुमार अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे या गावांमधील दस्तनोंदणी बंद करण्यात आली आहे. कल्याण डोंबिवलीसह अंबरनाथ शहरात दस्तनोंदणी सुरू होत

कल्याण: ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून बांधकाम परवानग्या घेतल्यानंतर २७ गावांचा समावेश केडीएमसी क्षेत्रात करण्यात आला होता. मात्र आता या गावांची दस्तनोंदणी सुमारे आठ वर्षांपासून शासनाने बंद ठेवली आहे. गावांमधील झालेली बांधकाम अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवत दस्तनोंदणी बंद करण्यात आली आहे. या बंद असलेल्या नोंदणीमुळे स्थानिक लहान उद्योजकांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला असून अनेकांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. याचदरम्यान आता “स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या मुद्यावर आजही आम्ही ठाम आहोत. आमचा मुद्दा २७ गावांचा विकास आहे. त्यापासून आम्ही जरा देखील विचलीत झालेलो नाहीत असा टोला समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी केला आहे.”

राज्यात रखडलेल्या मान्सूनचा रखडलेला प्रवास परत झाला सुरु; बळीराजाला मिळाला दिलासा

यावेळी गुलाब वझे यांनी सांगितले की, “२७ गावे कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात यावी. त्याची स्वतंत्र नगरपालिका करण्यासाठी एका संघर्ष समितीने सभा घेतली. त्यात आमच्या समितीवर टिका केली गेली. आमच्यावर टिका करणारे काल परवापर्यंत आमच्यासोबत होते. तेच लोक प्रतिनिधी आज माजी झाल्यावर आमच्यावर टिका करीत आहे. स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या मुद्यावर आजही आम्ही ठाम आहोत. आमचा मुद्दा २७ गावांचा विकास आहे. त्यापासून आम्ही जरा देखील विचलीत झालेलो नाहीत,” असा टोला समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी केला आहे.

२७ गावांच्या विविध प्रश्नावर आज उपाध्यक्ष वझे यांनी आज (17 जून) कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. या बैठकीपश्चात उपाध्यक्ष वझे यांनी उपरोक्त टोला लगावला आहे. आमच्या समितीचा अध्यक्ष पद गेल्या १५ वर्षापासून गंगाराम शेलार यांच्याकडे आहे. आत्ता जे समितीचे अध्यक्ष झाल्याचा दावा करीत आहे. त्या अध्यक्ष वर्षाभरापूर्वी झाले असे ते सांगत होते. त्यांना २७ गावांच्या प्रश्नावर बैठक घेण्यासाठी वर्ष का लागले? असा सवाल देखील वझे यांनी उपस्थित केला आहे.

27 गावे वगळल्यानंतर ग्रामपंचायतीत असलेले ४९९ सफाई कामगारांना महापालिकेच्या सेवेत समावून घ्यावे. सावळाराम महाराज स्मारकाच्या कामाचा डीपीआर लवकर तयार करण्यात यावा. त्यासाठी अतिरिक्त वास्तूविशारद राजू तायशेट्ये यांची नियुक्ती करावी. २७ गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि आरोग्य केंद्रे महापालिकेत घ्यावीत. महापालिकेने कचरा संकलनासाठी नेमलेल्या खाजगी कंपनीत भूमीपूत्रांनाही देखील रोजगाराची संधी द्यावी. त्याचबरोबर २७ गावातील रस्ते गटारे यांच्या कामासाठी निधी द्यावा. या विविध प्रश्नावर आयुक्त गोयल यांच्यासोबत चर्चा करुन संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने त्यांना एक निवेदन दिले. या प्रश्नावर आयुक्तांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. गरज पडल्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या साेबतही या संदर्भात बैठक घेतली जाणार असल्याचे वझे यांनी सांगितले.

PCMC Politics: पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाचे ‘देवेंद्र पर्व’; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण