मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारची सर्वाधिक चर्चेची ठरलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे दिसत आहे. एप्रिल महिन्याचा हफ्ता देण्यासाठी राज्य सराकारने सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी कल्याण विभागाचा निधी वळवल्याचे समोर आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. त्यावरून सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी जाहीर नाराजीही व्यक्त केली.
या खात्याचा निधी दुसरीकडे वळवता येत नाही, ना खात्याच्या निधीत कपात करता येते, पण अर्थ खात्याकडून स्वत:चेच डोकं चालवलं आहे. जर सरकारला सामाजिक न्याय विभागाची गरज नसेल तर ते खातेच बंद करावे, अर्थखात्यात अनेक शकुनी महाभाग बसलेत, अशी टिकाही संजय शिरसाट यांनी यावेळी केली. संजय शिरसाटांच्या या टिकेवर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
दहशतवाद्यांना मदत केलेल्या आरोपीची नदीत उडी; कुटुंबियांचे लष्करावर गंभीर आरोप, व्हिडिओ आला समोर
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ नव्याने मंत्री झालेले आहेत. ज्यावेळी हा प्रकार घडला त्याचवेळी शिरसाट यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बसून चर्चा करायला हवी होती. वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक होते. आपल्याच एका ज्येष्ठ नेत्याशी असं वागणं हे अतिशय अयोग्य आहे. अजित दादा हे काय आकाशातून पैसे आणणार नाहीत किंवा हे पैसे काही त्यांनी घरी नेले नाहीत. पैसे देताना ओढाताण होत आहे. पण असे सातत्याने बोलणे बरोबर नाही. आपण सगळ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहोत. त्यामुळे शिरसाट यांनी विचार करून बोलले पाहिजे. अशा शब्दांत हसन मुश्रीफ यांनी शिरसाट यांना सुनावलं आहे.
संजय शिरसाट यांनी माध्यमांद्वारे अशी माहिती मिळाल्याचे सांगितले की, ‘त्यांच्या खात्याचा निधी दुसऱ्या ठिकाणी वळवण्यात आला आहे. याबाबत त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना मिळालेली नव्हती. जर सरकारला सामाजिक न्याय विभाग आवश्यक वाटत नसेल, तर त्यांनी तो विभाग थेट बंदच करावा, असंही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं. ही घटना केवळ अन्याय आहे की त्यामागे काही कटकारस्थान आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही, मात्र ते लवकरच या विषयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकाश आंबेडकरांची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी; म्हणाले, मोदी अन् शहा यांनी
सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीत न तर कपात करता येते, न तो अन्य खात्याला वर्ग करता येतो. या संदर्भातील नियम काय आहेत, हेच समजेनासं झालं आहे. सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित असून ही रक्कम दिवसागणिक वाढत चालली आहे. आपण केवळ पत्र पाठवण्याचे काम करतो, पण निर्णय घेण्याचं काम इतरांचं आहे, आणि हे निर्णय कशा आधारावर घेतले जातात, याचीही माहिती दिली जात नाही.
शिरसाट यांनी यावर भर देत सांगितलं की, कायद्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही. तरीही काही अधिकारी कायद्यातील पळवाटा शोधून असा निधी वळवत असल्याचं दिसून येत आहे, जे पूर्णपणे अयोग्य आहे. विशेषतः दलित महिलांसाठी राखीव असलेला निधी अशा प्रकारे दुसरीकडे वळवणं ही अन्यायकारक बाब असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
