करसंकलनात अकोला अव्वल (फोटो सौजन्य - iStock)
अमरावती : अमरावती विभागात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या फेब्रुवारी अखेरपर्यंत १४१६.११ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले असून, हा आकडा मागील वर्षीच्या याच कालावधी इतकाच आहे. या करसंकलनात अकोला जिल्हा अव्वल तर खामगाव दुसऱ्या स्थानावर राहिला आहे. करदर कपात आणि काही प्रमुख क्षेत्रांतील मंदीचा परिणाम महसुलावर दिसून आला असला, तरी करदात्यांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे एकूण संकलन संतुलित राहिले, असे कर विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या फेब्रुवारीअखेरपर्यंत एकूण १४१६.११ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन नोंदविण्यात आले आहे. हा आकडा मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील याच कालावधीत झालेल्या १४१६.३७ कोटी रुपयांच्या संकलनाइतकाच आहे. मात्र, संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२4-२५ मध्ये संभागाने निर्धारित १५२३.२७ कोटी रुपयांचे लक्ष्य ओलांडत १५७३.७५ कोटी रुपयांचे विक्रमी जीएसटी संकलन केले होते. कर अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, वर्ष २०२५ मध्ये अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात झाल्याचा थेट परिणाम महसुलावर झाला आहे. तरीही व्यापारी व्यवहारांमध्ये स्थिरता आणि करदात्यांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ यामुळे एकूण संकलन संतुलित राहिले आहे.
जीएसटी करदात्यांची संख्या वाढून ४६०६८ झाली असून, मागील वर्षी ही संख्या ४१६४६ इतकी होती. म्हणजेच सुमारे ४४०० हून अधिक करदात्यांची वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, करआधारातील हा विस्तार भविष्यात महसूलवाढीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. करसंकलनाच्या प्रयत्नांमध्ये अकोला जीएसटी कार्यालयाने उपआयुक्त अर्चना चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभावी प्रशासनिक कार्यपद्धतीचे प्रदर्शन केले आहे. याची संयुक्त आयुक्त स्तरावरही दखल घेण्यात आली आहे. करसंकलन प्रयत्नांच्या क्रमवारीत खामगाव जीएसटी कार्यालय दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत अकोला जिल्ह्यातील सर्वाधिक जीएसटी संकलन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून झाले आहे. कापसाला प्रति क्विंटल ८२१४ रुपये दर मिळाल्याने महसुलात वाढ झाली. मार्च २०२६ मध्ये चिन्हित कररक्कम मिळून या संस्थेकडून सुमारे ३६० कोटी रुपयांचे योगदान अपेक्षित आहे.
जीएसटी दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी
लहान व मध्यम श्रेणीतील कारांवरील जीएसटी दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने या क्षेत्रातून होणाऱ्या करसंकलनात घट झाली आहे. तसेच सोयाबीनच्या बाजारभावात अपेक्षित वाढ न झाल्याने त्याच्या व्यापारातूनही महसुलात वाढ झाली नाही. जीएसटीच्या प्रलंबित थकबाकी वसुलीसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. एकूण ५०४ अर्जाद्वारे १४.७४ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. अंतिम तिमाहीत महसूल वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
