रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
लिपीक, प्रयोगशाळा सहाय्यकांची 400 पदे भरण्याची शक्यता; अनुदानित शाळांतील भरतीला हिरवा कंदील (फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
अमरावती : जिल्ह्यातील शासकीय प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था सध्या गंभीर शिक्षक टंचाईचा सामना करत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या यू-डायस प्लस २०२५-२६ अहवालानुसार जिल्ह्यात ३६७ एकशिक्षकी शाळा असून, या शाळांमध्ये २ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर अनेक वर्ग आणि विषयांची जबाबदारी असल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या वाढून ९ हजारांवर पोहोचली आहे. २०२५-२६ या वर्षात राज्यात अशा शाळांमध्ये ११४४ शाळांची वाढ झाली आहे. शिक्षण विभागाकडून एकशिक्षकी शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक शाळा अद्याप शिक्षकांच्या कमतरतेशी झुंज देत आहेत.
१५ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आलेल्या विद्यार्थी संख्या-आधारित मान्यता व शिक्षक नियुक्ती धोरणाबाबत शिक्षण क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत आहे. शिक्षक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षकांची संख्या सातत्याने कमी होत असून त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागात सर्वाधिक समस्या
एकशिक्षकी शाळांचे प्रमाण सर्वाधिक ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आढळून येत आहे. विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याने शासकीय निकषांनुसार अशा शाळांमध्ये केवळ एकाच शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते. त्यातच सेवानिवृत्ती, बदली आणि रिक्त पदे वेळेत न भरणे यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी तातडीने शिक्षक भरती व पदनियुक्ती करण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
एका शिक्षकावर अनेक वर्गाची जबाबदारी
जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी किंवा पहिली ते सातवीपर्यंतचे वर्ग केवळ एक किंवा दोन शिक्षकांच्या भरोशावर सुरू आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना बहुवर्गीय अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करावा लागत असून, प्रत्येक वर्गाला पुरेसा वेळ देणे कठीण होत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
