‘प्रशासकराज’मुळे रखडला ग्रामीण विकास; स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दीड वर्षापासून लोकप्रतिनिधीच नाही

तत्कालीन निवडणुकांनंतर काही लोकप्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी ओबीसी जनगणना झालेली नसल्याचे सांगत जुलै २०२० मध्ये ओबीसींच्या १४ जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.

अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचा कारभार म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा. मात्र, कायदेशीर कचाट्‌यात आणि आरक्षणाच्या पेचात सापडल्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था दीड वर्षापासून लोकप्रतिनिधी शिवाय सुरू आहेत. जिल्हा परिषद आणि ७ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ मार्च २०२५ मध्येच संपुष्टात आला आहे. तेव्हापासून या ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.

अशातच आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे ‘प्रशासकराज’ नक्की किती दिवस चालणार? आणि ग्रामीण भागाचा रखडलेला विकास कधी मार्गी लागणार? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. घटनेतील तरतुदीनुसार, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. अकोला जिल्हा परिषदेच्या ५२ सदस्यांपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचे एकूण आरक्षण ५९ टक्क्यांवर पोहोचत आहे. हे थेट राज्यघटनेतील तरतुदीचे उल्लंघन ठरत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.

MLC election Maharashtra : विधानपरिषद निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग; राजेंद्र राऊतांची आमदार विजय देशमुख यांना सदिच्छा भेट

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०१९ च्या निवडणुकांशी जोडलेली आहे. तत्कालीन निवडणुकांनंतर काही लोकप्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी ओबीसी जनगणना झालेली नसल्याचे सांगत जुलै २०२० मध्ये ओबीसींच्या १४ जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. पुढे या १४ जागा सर्वसाधारण गटातून निवडणुका घेऊन भरल्या गेल्या. परंतु, तेव्हापासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढ्यावर अजूनही कोणताही कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.

3 पर्यायांचा विचार, पण मार्ग बिकट

राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून निवडणुका घ्यायच्या असतील तर प्रशासनासमोर तीनच पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये ओबीसींची जनगणना करून त्यानुसार आरक्षित जागांची संख्या ठरवणे. सध्या ही प्रक्रिया सुरू असली, तरी ती पूर्ण होऊन निवडणुका होण्यासाठी अजून १ ते दीड वर्षाची वाट पाहावी लागेल. दुसरे म्हणजे गेल्या वेळेप्रमाणे ओबीसींच्या जागा रद्द करून त्या सर्वसाधारण गटात विलीन करणे आणि तिसरा पर्याय म्हणजे एससी, एसटी, आणि ओबीसीच्या जागा कमी करून त्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आणणे. परंतु, या तिस-या पर्यायामुळे पुन्हा नव्याने न्यायालयीन लढाई सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.

केवळ ‘तारीख पे तारीख’चे आश्वासन

दीड वर्षापासून एकच चक्र सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करतो, प्रक्रिया पूर्ण होते आणि ऐनवेळी सर्वोच्च न्यायालय त्याला स्थगिती देते. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ तर वाया जातोच, पण दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींशिवाय ग्रामीण भागातील जनता वाऱ्यावर सोडली गेल्याचे चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वी याच कारणाने काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबल्या असून येत्या काळात तब्बल २३० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अशाच प्रकारे लटकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.