Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • गुरु, 19 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘प्रशासकराज’मुळे रखडला ग्रामीण विकास; स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दीड वर्षापासून लोकप्रतिनिधीच नाही

तत्कालीन निवडणुकांनंतर काही लोकप्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी ओबीसी जनगणना झालेली नसल्याचे सांगत जुलै २०२० मध्ये ओबीसींच्या १४ जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.

  • By कृपादान आवळे
Updated On: Jul 28, 2026 | 11:10 AM
अकोला महापालिकेसमोर 262 कोटींच्या करवसुलीचे आव्हान; करावर वाढतोय व्याजाचा बोजा

अकोला महापालिकेसमोर 262 कोटींच्या करवसुलीचे आव्हान; करावर वाढतोय व्याजाचा बोजा

Follow Us
Follow Us:

अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचा कारभार म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा. मात्र, कायदेशीर कचाट्‌यात आणि आरक्षणाच्या पेचात सापडल्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था दीड वर्षापासून लोकप्रतिनिधी शिवाय सुरू आहेत. जिल्हा परिषद आणि ७ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ मार्च २०२५ मध्येच संपुष्टात आला आहे. तेव्हापासून या ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.

अशातच आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे ‘प्रशासकराज’ नक्की किती दिवस चालणार? आणि ग्रामीण भागाचा रखडलेला विकास कधी मार्गी लागणार? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. घटनेतील तरतुदीनुसार, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. अकोला जिल्हा परिषदेच्या ५२ सदस्यांपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांचे एकूण आरक्षण ५९ टक्क्यांवर पोहोचत आहे. हे थेट राज्यघटनेतील तरतुदीचे उल्लंघन ठरत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.

MLC election Maharashtra : विधानपरिषद निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग; राजेंद्र राऊतांची आमदार विजय देशमुख यांना सदिच्छा भेट

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०१९ च्या निवडणुकांशी जोडलेली आहे. तत्कालीन निवडणुकांनंतर काही लोकप्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी ओबीसी जनगणना झालेली नसल्याचे सांगत जुलै २०२० मध्ये ओबीसींच्या १४ जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. पुढे या १४ जागा सर्वसाधारण गटातून निवडणुका घेऊन भरल्या गेल्या. परंतु, तेव्हापासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढ्यावर अजूनही कोणताही कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.

3 पर्यायांचा विचार, पण मार्ग बिकट

राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून निवडणुका घ्यायच्या असतील तर प्रशासनासमोर तीनच पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये ओबीसींची जनगणना करून त्यानुसार आरक्षित जागांची संख्या ठरवणे. सध्या ही प्रक्रिया सुरू असली, तरी ती पूर्ण होऊन निवडणुका होण्यासाठी अजून १ ते दीड वर्षाची वाट पाहावी लागेल. दुसरे म्हणजे गेल्या वेळेप्रमाणे ओबीसींच्या जागा रद्द करून त्या सर्वसाधारण गटात विलीन करणे आणि तिसरा पर्याय म्हणजे एससी, एसटी, आणि ओबीसीच्या जागा कमी करून त्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आणणे. परंतु, या तिस-या पर्यायामुळे पुन्हा नव्याने न्यायालयीन लढाई सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.

केवळ ‘तारीख पे तारीख’चे आश्वासन

दीड वर्षापासून एकच चक्र सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करतो, प्रक्रिया पूर्ण होते आणि ऐनवेळी सर्वोच्च न्यायालय त्याला स्थगिती देते. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ तर वाया जातोच, पण दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींशिवाय ग्रामीण भागातील जनता वाऱ्यावर सोडली गेल्याचे चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वी याच कारणाने काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबल्या असून येत्या काळात तब्बल २३० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अशाच प्रकारे लटकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Akola local government bodies have been without public representatives for a year and a half

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 11:10 AM

Topics:  

  • akola news
  • Local Body Elections

संबंधित बातम्या

अकोल्यातील उमा प्रकल्पात केवळ 3 टक्के जलसाठा; अनेक जलप्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा
1

अकोल्यातील उमा प्रकल्पात केवळ 3 टक्के जलसाठा; अनेक जलप्रकल्पांमध्ये अत्यल्प पाणीसाठा

अकोल्यात दहा महिन्यांत 71 शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या; खरीप हंगामातील 62 जणांनी संपवली जीवनयात्रा
2

अकोल्यात दहा महिन्यांत 71 शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या; खरीप हंगामातील 62 जणांनी संपवली जीवनयात्रा

अकोला परिमंडळातील 2 लाख ग्राहकांची थकबाकी माफ; व्याज व विलंब आकार 100 टक्के माफ
3

अकोला परिमंडळातील 2 लाख ग्राहकांची थकबाकी माफ; व्याज व विलंब आकार 100 टक्के माफ

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.