पश्चिम विदर्भाच्या विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर; नियोजन मंडळ स्थापनेची मागणी

महाराष्ट्रातील एकूण सूक्ष्म उपक्रमांपैकी फक्त ७.७ टक्के, लघु टक्के उपक्रम पश्चिम विदर्भात आहे. तसेच येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील व्यावसायिक व औद्योगिक घटकांची संख्या महाराष्ट्रातील एकूण घटकांच्या फक्त ४.०३ टक्के आहे.

अकोला : मागासलेल्या पश्चिम विदर्भासाठी प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी विदर्भवैधात्तिक विकास मंडळाचे माजी तज्ञ सदस्य प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्यात आले. विदर्भातील गडचिरोली जिल्हा हा आर्थिक, औद्योगिक आणि एक मागासलेला जिल्हा आहे.

हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आपण गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे येथील विभागातील अद्योगिकीकरण सुविधा, जमीन आणि तेथील खनिज संपत्ती यांचे स्वतंत्रपणे दीर्घकालीन नियोजन करणे शक्य होईल. मात्र, पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम जिल्हे सर्वात मागास असून, हा भाग विकास क्षेत्रात पिछाडीवर आहे. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रात ६६९ माहिती तंत्रज्ञान संकुले विकसित झाली आहे, त्यात एकही आयटी पार्क अमरावती विभागात नाही.

सर्वच विकास क्षेत्रात पिछाडीवर असल्याने, एकीकडे २०२५-२६ या वर्षात महाराष्ट्राचे अंदाजित दरडोई उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये असताना पश्चिम विदर्भाचे दरडोई उत्पन्न हे फक्त १ लाख ८९ हजार ९९१ रुपये आहे. त्यामुळे पश्चिम विदर्भाचा सर्वांगीण, समतोल व समन्यायी विकास होण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्थापन करण्यात आले.

औद्योगिकीरणातही मागासलेला भाग

महाराष्ट्रातील एकूण सूक्ष्म उपक्रमांपैकी फक्त ७.७ टक्के, लघु टक्के उपक्रम पश्चिम विदर्भात आहे. तसेच येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील व्यावसायिक व औद्योगिक घटकांची संख्या महाराष्ट्रातील एकूण घटकांच्या फक्त ४.०३ टक्के आहे. त्यामुळे येथील तरुणांसाठी अल्प प्रमाणात रोजगार उपलब्धता आहे. तरुणांना रोजगारासाठी स्थलांतरित होऊन मुंबई, पुणे किंवा अन्य भागात जावे लागते, असे प्रा. डॉ. खडक्कार यांनी सांगितले.

रोज सरासरी दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

अमरावती विभागातील ९० टक्के जमीन कोरडवाहू, सिंचन सुविधांचा अभाव, कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता, हवामानाचा लहरीपणा इत्यादी प्रमुख कारणांनी पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. मागील वर्षी दर दिवसाला सरासरीने दोन ते तीन शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले.

शेतकऱ्यांना मोठी गुडन्यूज ! 6.36 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5,086 कोटी; मंत्रिमंडळाचे 4 मोठे निर्णय