अकोला जिल्ह्यातील 329 शाळांमध्ये शिक्षिकाच नाही; महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगाकडून गंभीर दखल
अकोला : महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगाने जिल्ह्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, बाल संरक्षण व्यवस्थेची अंमलबजावणी आणि बालगृहातील बालकांच्या परिस्थितीचा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील तब्बल 329 शाळांमध्ये एकही महिला शिक्षिका नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. आयोगाने याची दखल घेत संबंधित विभागाला आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
बालकांच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. बालकांची सुरक्षितता आणि सर्वांगीण विकासासाठी संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने व संवेदनशीलतेने काम करावे, असे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष संजय पुराणिक यांनी दिले. आयोगाने बालगृहातील सोयी सुविधांची पाहणी तसेच सुनावणी घेऊन विविध यंत्रणांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. बैठकीस आयोगाचे सदस्य अतुल देसाई, प्रवीण भुजाडे, गीतांजली बुटी, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश दीनानाथ दाभाडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत बाल संरक्षणासाठी कार्यरत यंत्रणांनी केलेल्या कामाचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. पीडित बालकांच्या समस्या कायद्याच्या चौकटीत राहून बाल संरक्षणाच्या कामातील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असे निर्देश आयोगाने दिले.
सध्या रोटेशन पद्धतीने भेट
महिला शिक्षिका नसलेल्या शाळांमध्ये नजीकच्या शाळेतील शिक्षिका दर शनिवारी रोटेशन पद्धतीने भेट देत असून, विद्यार्थिनींशी संवाद साधत असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने बैठकीत दिली.
सीबीएसईच्या त्रि-भाषा धोरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
CBSE च्या त्रि-भाषा धोरणाबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण सध्याच्या व्यवस्थेनुसार या विद्यार्थ्यांना पुढे जाऊन इयत्ता १० वी मध्ये तिसऱ्या भाषेची परीक्षा द्यावी लागू शकते. न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्राची बाजू ऐकून घेतली असून, पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
