गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
मोठी बातमी ! खर्च तिप्पट झाल्यास मंत्रिमंडळ मंजुरी बंधनकारक; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीही महत्त्वपूर्ण
Mantralaya Staff Relieved Decision : मंत्रालयात ५७० कर्मचाऱ्यांना मुळ विभागात पाठवण्यात आल्याची अपडेट समोर आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मंत्रालयातील मंत्री आस्थापनांमध्ये शिफारस, उसनवारी आणि मौखिक पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना (Mantralaya employees) अखेर त्यांच्या त्यांच्या मुळ विभागात पाठवण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांसाठी १० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. काल ही मुदत संपल्यानंतर आज तातडीने त्यांची मुळ विभागात रवानगी करण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर शासनाने कठोर भूमिका घेत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठवले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाचा निर्णय असल्याने वैयक्तिक मर्जीतील अधिकाऱ्यांऐवजी आता मुख्यमंत्री कार्यालय रितसर पडताळणी करूनच नवीन नियुक्त्या करणार असल्याची माहिती आहे.
‘आता खूप झाले!’ : कचरा व्यवस्थापनावरून मुंबई हायकोर्ट पालिकेवर संतापले; एसओपी लागू करण्याचे निर्देश
दरम्यान, मंत्री आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या मात्र मूळ विभागात हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा सप्टेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले होते. त्यामुळे आता मुदत संपल्यानंतर तातडीन या सर्व कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यात काही मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे.
माहितीनुसार, मंत्र्यांच्या आस्थापनांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची एकूण 904 पदांची मर्यादा आहे. त्यांतील 549 पदे प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून भरण्यात आली, तर 355 पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. पण, उसनवारीवर नियुक्त केलेल्या 570 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मूळ विभागात हकालपट्टी करण्यात आल्याने मंत्र्याच्या कार्यालयातील मनुष्यबळ कमी झाले आहे. या निर्णयामुळे काही मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये किती कर्मचारी असावेत, यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या पदमर्यादेची आता अधिक काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्री आस्थापनांवरील अतिरिक्त मनुष्यबळाला लगाम बसण्याची चिन्हे आहेत.
यापूर्वी मंत्र्यांच्या कार्यालयात पसंतीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले जात होते. पण आा या नियुक्तीवर मर्यादा येणार असल्याने मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मात्र, हा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पातळीवरून झाल्याने त्याला होणारा विरोध तुलनेने मर्यादित राहिल्याची चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात आहे.
या निर्णयानंतर आता मंत्र्यांच्या कार्यालयातील नवीन नियुत्यांच्या प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. यापुढे केवळ मंत्र्यांच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करता, संबंधित व्यक्तीची पात्रता, अनुभव आणि कार्यालयाची प्रत्यक्ष गरज यांची पडताळणी केल्यानंतरच नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. 570 कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात पाठवण्याच्या निर्णयानंतर आगामी काळात मंत्री आस्थापनांवरील नियुक्त्यांची प्रक्रिया किती बदलते, याकडे प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. यापुढे केवळ मंत्र्यांच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याऐवजी संबंधित कर्मचाऱ्यांची पात्रता, पदाची आवश्यकता आणि नियुक्तीचे औचित्य तपासले जाण्याची शक्यता आहे.
मंत्री कार्यालयातील नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री कार्यालयाची भूमिका अधिक महत्त्वाची होण्याची चर्चा प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पात्रता आणि कार्यालयाची प्रत्यक्ष गरज तपासूनच नियुक्तीला मंजुरी दिली जाऊ शकते.. त्यामुळे आगामी काळात मंत्रालयातील मंत्री आस्थापनांमधील नियुक्त्यांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा थेट अंकुश राहणार का, याकडे आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
