
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ; वर्षभरात 10 हजार 148 ई-वाहने रस्त्यावर
इंधनाच्या वाढत्या किमती, एका चार्जिंगमध्ये उत्तम मायलेज, क्लासिक लूक आणि क्रेझ यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वाहनांकडे गेल्या तीन वर्षांत नागरिकांचा कल चांगलाच वाढला आहे. परिणामी, इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या नोंदणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२३ च्या तुलनेत २०२४ २०२६ मध्ये एकूण ई-वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली. पूर्णतः बॅटरीवर चालणाऱ्या प्युअर ईव्ही श्रेणीला ग्राहकांनी सर्वाधिक पसंती दिल्याचे चित्र आहे. पर्यावरणीय भाषेत सांगायचे झाल्यास, सुमारे ७० ते ८० लाख झाडे एका वर्षात जितका कार्बन शोषतात, तितक्या प्रमाणातील प्रदूषणाची बचत या ई-वाहनांमुळे होऊ शकते.
पेट्रोल डिझेलच्या किमती आणि पर्यावरणाबद्दलची जागरूकता यामुळे हायब्रीड तंत्रज्ञानालाही मोठी मागणी मिळत आहे. स्ट्राँग हायब्रीड आणि प्लग-इन हायब्रीड अशा दोन्ही प्रकारच्या गाड्यांची संख्या वर्षभरात जवळपास दुप्पट झाली आहे. वाढत्या ट्रेंडमुळे २०२६ च्या सुरुवातीच्या काळातच साधारण इलेट्रिक वाहनांची मागणी वाढली आहे.
खर्च पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत कमी
भविष्यात किंमती कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेता इलेक्ट्रिक वाहनांचे इंजिन पारंपरिक वाहनांच्या इंजिनच्या तुलनेत सोपे असते, त्यामुळे ई-वाहनांची मागणी वाढत आहे. मात्र, काही अडचणी अजूनही आहेत. चार्जिंग स्टेशनची कमतरता आणि तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक किंमती या प्रमुख अडचणी आहेत. मात्र, सरकार आणि खाजगी कंपन्या चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तसेच तंत्रज्ञानाच्या सुधारणेमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांकडे विद्यार्थी व ज्येष्ठांचा कल
सध्या बाजारात ५० हजार रुपयांपासून इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या किमती सुरू होतात. वाहनांची गुणवत्ता आणि बॅटरीच्या क्षमतेनुसार १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दुचाकी बाजारात उपलब्ध आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या तुलनेत वीज स्वस्त असल्यामुळे इंधनाची बचत होते. भारत सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये सबसिडी, माफक व्याजदरावर कर्ज आणि घराच्या गॅरेजमध्ये चार्जिंग स्टेशन बसवण्यासाठी अनुदानाचा समावेश आहे.