'सेंट्रल किचन 'वर आता नजर! आदिवासी विकास विभागाकडून नऊ सदस्यीय अभ्यास समिती गठित
Amravati News: मेळघाटातील शासकीय आश्रमशाळां मधील विद्यार्थ्यांना काही दिवसांपूर्वी विषबाधा झाल्याच्या घटनेनंतर सेंट्रल किचनच्या संपूर्ण कार्यप्रणालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नऊ सदस्यीय समिती गठित केली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मेळघाटासह राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह व्यवस्थेची ही समिती सखोल तपासणी करणार आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, पौष्टिक आणि गरम भोजन मिळत नसल्याच्या तक्रारींनंतर या व्यवस्थेचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्थेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने ही समिती स्थापन केली आहे. समितीमध्ये ठाणे येथील अपर आयुक्त गोपीचंद कदम, नाशिक येथील अपर आयुक्त दिनकर पावरा, आदिवासी विकास विभागाचे सहआयुक्त संतोष टूबे, घोडगावचे प्रकल्प अधिकारी गणेश ईवनाते, युनिसेफचे आहारतज्ज्ञ उज्ज्वल पहुरकर आणि नंदुरबारचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांच्यासह एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. या अभ्यास समितीत आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, पोषण अधिकारी, आहारतज्ज्ञ,
मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गरम भोजन मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. तसेच भोजनाच्या गुणवत्तेअभावी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सेंट्रल किचन व्यवस्थेला सध्या ब्रेक देण्यात आला असून, या व्यवस्थेऐवजी पूर्वीची भोजन व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंतिम निर्णय समितीच्या अहवालानंतरच घेतला जाणार आहे.
Amravati News: दुष्काळात शाळांचा फीसाठी तगादा! जिल्हाधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी
सेंट्रल किचनमध्ये भोजन तयार करण्याची प्रक्रिया, कच्च्या मालाची गुणवत्ता, स्वच्छता, भोजनाचे पोषणमूल्य, विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि गरम भोजन मिळण्याची व्यवस्था यांसह सर्व संबंधित बाबींची समिती सविस्तर तपासणी करणार आहे. या तपासणीचा अहवाल ७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक येथील आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालानंतरच सेंट्रल किचन व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
