Amravati News : महापौरपदाचे आरक्षण ठरणार ‘गेमचेंजर’, नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा धगधगणार; पक्षांची ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका

 २०१७ मध्ये भाजपला मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतानंतर अमरावतीतील सत्ता स्थिर होती. दरम्यान गेल्या आठ-नऊ वर्षात शहरातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी घडामोड झाली आहे.

• राजकीय वातावरणात मोठी धुरळण उडाली
• अमरावतीतील पुढील पाच वर्षांचा सत्तासंग्राम ठरणार
• राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी घडामोड

अमरावती : महानगरपालिका निवडणुका (Maharashtra Local Body Election 2025) जवळ येत असताना शहरातील राजकीय वातावरणात मोठी धुरळण उडाली आहे. प्रभाग आरक्षण सोडतीनंतर आता राजकीय पक्षांचे आणि दावेदारांचे सारे लक्ष महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे खिळले आहे. यंदाचे आरक्षणच अमरावतीतील पुढील पाच वर्षांचा सत्तासंग्राम ठरवेल, असा राजकीय अंदाज वर्तविला जात आहे. २०१७ मध्ये भाजपला मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतानंतर अमरावतीतील सत्ता स्थिर होती. दरम्यान गेल्या आठ-नऊ वर्षात शहरातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी घडामोड झाली आहे. जुन्या सत्तेची पकड सैल होत असून नवे चेहरे, नवी आघाड्‌या आणि नव्या महत्त्वाकांक्षा डोकावू लागल्या आहेत. म्हणूनच, महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग येणार आणि नव्या जुळणींची चढाओढ सुरू होणार, हे निश्चित मानले जाते.

Maharashtra Weather : नाशकात हुडहुडी, वातावरणातील गारठ्याने ग्रामीण भागात पेटल्या शेकोट्या, किमान तापमान १०.१ अंशांवर

महापौरपद अमरावती राजकारणाचा केंद्रबिंदू २०२२ ते २०२५ या कालावधीत लोकप्रतिनिधींची सभा अस्तित्वात नसल्याने महापौरपद रिक्त राहिले. भाजपचे चेतन गावंडे हे या पदावरील शेवटचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, अमरावतीतील महापौरपद हे केवळ सत्तेचे प्रतीक नसून पक्षीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनले आहे. गेल्या दोन दशकांपासून डॉ. सुनील देशमुख, जगदीश गुप्ता आणि आमदार संजय खोडके यांच्या नेतृत्वाखालील गटांमध्ये सुरू असलेली राजकीय रस्सीखेच आजही तीव्र आहे. यामुळे महापौरपद कोणाला मिळते यावरून शहरातील राजकीय वर्चस्व ठरते, अशी धारणा कायम आहे.

आरक्षण ठरवेल सर्वांची दिशाः नऊ वपनिंतर होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार, याची उत्सुकता उच्चांक गाठली आहे. जर पद सर्वसाधारण खुले राहिले, तर दावेदारीचा ‘मेगा‘ संघर्ष होणार. जर पद महिला प्रवर्गात गेले, तर अनेक पक्षांना नेतृत्व बदलावे लागेल, जर अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण आल्यास राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, आरक्षण जाहीर होईपर्यंत सर्व पक्षांनी ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. मात्र आरक्षण घोषित होताच नवी आघाड्या, नवीन गटबाजी आणि सत्तेच्या आकांक्षा कळसाला जाणार, हे निश्चित. अमरावतीच्या महापौरपदाचे आरक्षण हे येणाऱ्या निवडणुकीचे ‘ट्रिगर पॉइंट’ ठरणार असून शहरातील राजकारण कोणत्या दिशेने वळेल हे याच एका घोषणेतून स्पष्ट होणार, असा ठाम राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

अपक्ष ते पक्षीय सत्ता समीकरणांचा प्रवास

१९९२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यापासून महानगरपालिकेने अमरावती अपक्ष राजकारणापासून पक्षीय सत्तेपर्यंतचा मोठा प्रवास अनुभवला आहे. एकेकाळी अपक्ष नगरसेवकांचे वर्चस्व आणि त्यांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू असलेला राजकीय ‘खेळ’ हा नगरपालिका राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता. २००२ नंतर पक्षीय राजकारण बळकट झाले आणि महापौरपदाभोवती पक्षीय स्पर्धा तीव्र झाली. १९९७ मध्ये भाजप शिवसेना युतीची सत्ता आणि २३ जागांवर भाजपचा कब्जा, त्यानंतर काँग्रेसचा अनपेक्षित उलटफेर आणि अपक्ष विलास इंगोले यांना मिळालेले तीन वर्षांचे महापौरपद ही सर्व घडामोडी आजही राजकारणातील ‘टर्निंग पॉइंट‘ म्हणून ओळखल्या जातात. पुढील दोन दशकांत काँग्रेसचे डॉ. दीपाली गवळी, मिलिंद चिमोटे, अशोक डोंगरे तर भाजपचे संजय नरवणे आणि चेतन गावंडे यांनी महापौरपदी काम पाहिले. आजवर पाच महिला महापौर झाल्या आहेत, ही बाबही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते.

अर्ज भरण्यासाठी आज शेवटचा दिवस; नगराध्यक्षपदासाठी ६०, नगरसेवकपदासाठी ९८० अर्ज दाखल