यंदाच्या वर्षी अपेक्षित प्रमाणात पाऊस न झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. याचे पडसाद सणासुदीच्या बाजारपेठांवर सुद्धा दिसून येत आहेत. ग्राहकांच्या खरेदीने फुलणारे बाजार यंदा मात्र सुस्त दिसत असून व्यापाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
अमरावतीमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येक वर्षी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जाते. यामध्ये १८ वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये तर ६ वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत.
अमरावती जिल्ह्यात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे धरणाच्या पातळीमध्ये वाढ झाली आहे. धरणाची एकूण जलसाठवण क्षमता ५६४.०५ एमसीएम असून, त्यापैकी ३०८.०७ दलघमी इतका जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यासाठी धरणाचे तीन दरवाजे ५ सेंमीने उघडण्यात येतील.
बेलोरा विमानतळाचा विस्तार केवळ प्रवासी सेवापुस्ता मर्यादित राहणार नसून त्याचा थेट लाभ अमरावतीसह संपूर्ण विदर्भातील व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्राला मिळणार आहे.
वाढत्या वाहनसंख्येच्या तुलनेत रस्त्याची रुंदी अपुरी पडत असल्याने वाहनचालकांना अनेकदा धोकादायक पद्धतीने ओव्हरटेक करावे लागते. परिणामी, अपघातांचा धोका वाढत असल्याची चिंता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या मार्गावर वारंवार होणारे अपघात अनेक कुटुंबांसाठी वेदनादायी ठरत आहेत.
सध्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना बीएलओ आणि एसआयआरच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सक्तीचे आदेश आहेत. या सगळ्यामुळे शिक्षकांची पुरती दमछाक उडाली आहे. एसआयआरचे काम अतिशय क्लिष्ट असून ते पूर्णपणे प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन करावे लागते.
अमरावतीत हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी सुरू होताच बनावट आणि निकृष्ट हेल्मेटच्या विक्रीत वाढ झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. ग्राहक संरक्षण संस्थेने प्रशासनाकडे तातडीने कारवाईची मागणी करत, अशा हेल्मेटमुळे अपघाताच्या वेळी नागरिकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे.
नाईट लॅण्डिंगसाठी डीजीसीएकडून विमानतळाची आणि विमान कंपनीची स्वतंत्र सुरक्षा पडताळणी केली जाते. विमानतळावरील धावपट्टी, प्रकाशयोजना, हवाई मार्ग, नेव्हिगेशन सुविधा आणि सुरक्षितता मानकांची पूर्तता झाल्यानंतरच रात्रीच्या उड्डाणास परवानगी दिली जाते.
१ किलोवॅट सौर प्रकल्पासाठी अंदाजे ५० हजार रुपये खर्च येतो. केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री सूर्यधर मोफत वीज योजना' अंतर्गत ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यावर राज्य शासनाकडून बीपीएल लाभार्थ्यांना १७,५०० रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे.
भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत राबविण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे ९८५.२६ कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प राबिवण्यात येत आहे.
पूर्वी शेताच्या अगदी मध्यभागी जाऊन नोंद करावी लागत होती. आता या नियमात शिथिलता आणत २० मीटरच्या अंतरातूनही पीक पाहणी करता येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५३ च्या चौपदरीकरणासाठी शेकडो वर्षे जुनी विशाल वृक्षसंपदा संपवण्याचा घाट घातला जात असतानाच भंडाऱ्यातील पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र आंदोलन छेडले आणि अखेर प्रशासनाला निर्णय बदलावा लागला जिल्हाधिकारी सावंत कुमार यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे एकही विशाल वृक्ष तोडला जाणार नसल्याचे ...
‘नीट’ आणि ‘सीबीएसई’परीक्षेत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणाने देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, या गंभीर गैरव्यवहाराचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी (दि.५) रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता अमरावती येथे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघातर्फे (एनएसयुआय) भव्य मशाल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
