महाराष्ट्रातील ज्या भागात कापूस पीक धोक्याचे ठरत आहे, तिथे शेतकरी या पर्यायांचा विचार करून आपले उत्पन्न स्थिर ठेवू शकतात. कापूस कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती आणि इतर उपपदार्थ बनवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे.
राज्यात अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपण चळवळ अधिक व्यापक करण्यासाठी 'हब अँड स्पोक मॉडेल' राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यात अमरावतीचा समावेश करण्यात आला.
अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांचेही एक विधान समोर आले आहे. या प्रकरणावर आपली मते मांडताना नवनीत राणा यांनी ठामपणे सांगितले की, पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये "योगी बाबांचा आवेश" संचारला पाहिजे आणि....
शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. बियाणे अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावीत.तसेच बियाण्याच्या पॅकेटवर शासनमान्य अधिकृत चिन्ह आहे का, याचीही तपासणी करावी.
तीन महिन्यांचे रेशन धान्य एकत्रच वाटप करण्याच्या निर्णयासोबतच पुरवठा विभागाने रेशन लाभार्थ्यांना मोफत साड्या वाटप करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. प्रती रेशन कार्ड एक साडी या प्रमाणात हे वाटप होणार आहे.
अमरावती जिल्ह्यात गेल्या १५ महिन्यांत ७०४ आगीच्या घटना घडल्या असून, मार्च महिन्यात सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. दरम्यान, एमआयडीसीमधील उपकेंद्र मागील १० वर्षांपासून बंद करण्यात आली.
अमरावती जिल्ह्यात १०२ टक्के पाऊस झाला तरीही पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाली. जलसाठ्याचे योग्य नियोजन न झाल्याने आणि भूजल पातळी घटल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचे मानले जात आहे.
पिकांच्या कर्जदरात सरासरी १२ टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा शासननिर्णय अद्याप निघालेला नसल्याने यंदा पीककर्ज वितरणाचे लक्ष्य निश्चित करता आलेले नाही.
राज्याच्या सांख्यिकी विभागाने नुकताच आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला असून, अमरावती जिल्ह्यासाठी ही आकडेवारी संमिश्र चित्र दर्शवणारी ठरली आहे. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मान्सूनवर अवलंबून आहे.
अमरावतीची पाणीपुरवठा योजना आर्थिक तोट्यात जाऊन भविष्यात या क्षेत्राचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या ४२७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
