पूर्वी शेताच्या अगदी मध्यभागी जाऊन नोंद करावी लागत होती. आता या नियमात शिथिलता आणत २० मीटरच्या अंतरातूनही पीक पाहणी करता येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
अमरावती शहरासह ग्रामीण भागाच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अप्पर वर्धा धरणात ४६ टक्के जलसाठा शिल्लक असल्याने यंदा उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी राहिली. आगामी पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाल्यास हे धरण लवकर भरून विसर्गाची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
जल जीवन मिशनअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे मानधन थकीत असताना, खाजगी संस्थांची देयके मात्र वेळेवर अदा केली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अकोला, यवतमाळ आणि वाशीम जिल्ह्यात अद्याप टँकर सुरू करण्यात आले नसले तरी मागील वर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक ३९ टैंकर चालवण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती.
रेशन दुकानांमधून नागरिकांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरित केले जात आहे. या धान्यामध्ये दगड, कचरा तसेच कीड लागलेले धान्य आढळून आल्याची तक्रार लाभार्थ्यांनी केली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाचा नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर एसएओ ६६ राहुल सातपुते यांची ही संकल्पना आहे. या कक्षात १५६ सहायक कृषी अधिकारी व उप कृषी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येऊन दिवस निश्चित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील ज्या भागात कापूस पीक धोक्याचे ठरत आहे, तिथे शेतकरी या पर्यायांचा विचार करून आपले उत्पन्न स्थिर ठेवू शकतात. कापूस कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती आणि इतर उपपदार्थ बनवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे.
एकवीरा देवी संस्थानची सुमारे १०० वर्षे जुनी इमारत तसेच त्याच परिसरातील ८० वर्षे जुनी दुसरी इमारत यांनाही २३ जून २०२५ रोजी नोटीस देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही कोणतीही कारवाई झाली नाही.
विदर्भातील पांढरे सोनं म्हणून ओळखले जाणारे नगदी पीक असलेल्या कापसाची काही प्रमाणात दरवाढ झाल्याचे दिसून येते. मात्र, आता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे वाती करण्यासाठीही कापसाचे बोंड शिल्लक राहिले नाहीत.
८८ शेकडो गरजू रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून उपचारासाठी भक्कम आधार मिळत आहे. सुधारित कार्यपद्धती, तातडीने निर्णय आणि समाजाच्या सहभागामुळे मदतीचा लाभअधिक वैगाने गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे.
जिल्ह्यात या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येते. ही योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती प्रवर्ग व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.
अचलपूर येथील लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपींवर SIT मार्फत कारवाई करण्याची मागणी Yashomati Thakur यांनी केली. काँग्रेस नेत्यांनी अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक आणि आयजी यांना निवेदन देत सखोल चौकशीची मागणी केली.
राज्यात अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपण चळवळ अधिक व्यापक करण्यासाठी 'हब अँड स्पोक मॉडेल' राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यात अमरावतीचा समावेश करण्यात आला.
