बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
मुंबई – आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी (Aray Carshed Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (court) ८४ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली असताना १७७ झाडे कापण्याची पालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाने जाहीर नोटीस कशी काढली? अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) केली आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. आरेतील मेट्रो- ३ च्या कारशेडसाठी १७७ झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्यास मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाने काढलेल्या जाहीर नोटीसीला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना जनहित याचिकेतून आव्हान दिले आहे.
प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. १७७ झाडांमध्ये नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तोडण्यास दिलेल्या ८४ झाडांचा समावेश आहे. उर्वरित बहुतेक झाडीझुडपे आहेत जी २०१९ नंतर वाढली आहेत. अशी माहिती पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी खंडपीठाला दिली. त्यास याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. जमान अली यांनी विरोध केला आणि ती झाडीझुडपे आहेत तर त्यांना ओळख क्रमांक (आयडी) का देण्यात आले आहेत, अशी विचारणाही केली.
वृक्षप्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या नोटीसमध्ये १७७ झाडांचा उल्लेख आहे झाडांझुडपांचा नाही, असे न्यायालयाने पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ही झुडपे आहेत हे न्यायालयाला कसे समजणार ? तसेच नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त ८४ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली असताना त्यावेळीच ८४ पेक्षा जास्त झाडे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणून दिले नाही ? अशी विचारणाही न्यायालयाने पालिकेकडे केली आणि याचिकेवर १६ फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारने कुलाबा–वांद्रे–सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या मार्गिकेसाठी उभारण्यात येणारी कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलविण्याचे निश्चित केल्यानंतर काही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(एमएमआरडीएल)ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ८४ झाडे कापण्यासाठी एमएमआरडीएला परवानगी दिली. मात्र, प्रत्यक्षात १७७ झाडांची कत्तल करण्यासाठी एमएमआरडीएलने वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला असून प्राधिकरणाकडूनही नोटीस बजावून सुचना-हरकती मागण्यात आल्या आहेत. त्या जाहीर नोटीसीला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयान आव्हान दिले आहे.
मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने ८४ झाडे कापण्यास परवानगी दिली असताना १२ जानेवारी २०२३ रोजी वृक्ष प्राधिकरण १७७ झाडे कापण्यासाठी जाहीर नोटीस कशी काढू शकते ? असा प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. ही नोटीस म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचा दावाही बाथेना यांनी याचिकेत केला आहे. कोणत्याही कायदेशीर अधिकारांशिवाय सार्वजनिक नोटीस बजावण्यात आली असून वृक्ष प्राधिकरणाची नोटीस रद्दबातल करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
कारशेड वाद
गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड प्रकल्प २०१४ पासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकडला आहे. आरे हे वनक्षेत्र असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी करून येथील मनमानी वृक्षतोडीविरोधात निदर्शने आणि आदोलनं केली आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१९ मध्ये आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे कारशेड बांधण्यात निर्णय घेतला होता. मात्र, जून २०२२ मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निर्णय बदलून कारशेड पुन्हा आरे कॉलनीत बांधण्याचा घाट घातला आहे.
दरम्यान, आरेतील वृक्षतोडीस पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. एमएमआरसीएल, राज्य सरकार हे न्यायालय आणि नागरिकांची दिशाभूल करीत असून एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरेत एकही झाड कापण्याची गरज नाही, असे सांगतात. दुसरीकडे, एमएमआरसीएलने ८४ झाडे कापण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी दिली असताना प्रत्यक्षात १७७ झाडे कापण्यासाठी अर्ज केला आहे. एमएमआरसीएल सातत्याने खोटे बोलत असल्याचे पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे.
