शेतकऱ्यांनी सात दिवसात निर्णय कळवावा, नाहीतर…; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा अल्टिमेटम

शेतकऱ्यांनी सात दिवसात आपला निर्णय सरकारला कळवावा; नाहीतर सरकार आपल्यासमोर प्रस्ताव ठेवेल, असा अल्टिमेटम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिला.

पुणे : शेतकऱ्यांनी सात दिवसात आपला निर्णय सरकारला कळवावा; नाहीतर सरकार आपल्यासमोर प्रस्ताव ठेवेल, असा अल्टिमेटम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिला. शेतकऱ्यांनी फक्त विमानतळविरोधी भूमिका सोडून यावे आणि मोबदल्यात तुम्हाला काय- काय हवं आहे यासाठी सरकार तुमच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्याकरिता ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मात्र त्या सर्वेक्षणाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध करून आंदोलन केले. आंदोलन हिंसक झाले. काही अधिकाऱ्यांना देखील मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे पोलिसांकडून शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला. हे प्रकरण गंभीर होत असल्याचे दिसताच चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन शासनाची भूमिका मांडली. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, आमदार विजय शिवतरे, आमदार शरद सोनवणे व इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

बावनकुळे म्हणाले पुरंदर विमानतळासाठी सुरू असलेल्या ड्रोन सर्वेक्षणा दरम्यान ज्यांनी अधिकाऱ्यांवर हल्ले केले त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. आणि जे शेतकरी व शेतकऱ्यांची मुले निरपराध आहेत त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल.

पुरंदरला विमानतळ झाले तर स्थानिक नागरिकांना याचा शंभर टक्के फायदा होईल. कृषीमाल जगाच्या बाजारपेठांमध्ये जाईल. फक्त पुरंदरचाच नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रासाठी पुरंदरचे विमानतळ खूप महत्त्वाचे आहे असेही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हाधिकारी संवाद साधतील

ग्रामसभा घेऊन सात गावांचे निर्णय प्रशासनाला कळवावेत त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी सात गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील. लॉजिस्टिक हब तयार झाले तर पुरंदरचा झपाट्याने विकास होणार आहे. त्याचबरोबर विमानतळ आल्यावर काय फायदे होणार आहेत ही बाजू शेतकऱ्यांना समजून सांगण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

या अगोदरही सात गावांनी विमानतळास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. शेतकरी नामदेव आप्पा कुंभार, तुषार झुरंगे या गावातील लोकप्रतिनिधींनी विमानतळात जमिनी देणार नाही असा प्रस्ताव महसूलमंत्र्यांकडे दिला. या संदर्भात शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावरती निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मी पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बरोबर आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय भूसंपादनाबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी बावनकुळे यांच्याकडे केली

– आमदार विजय शिवतरे

विमानतळासाठी जमीन देण्यास आमचा पूर्ण विरोध आहे. सरकार शेतकऱ्यांवरती अन्याय करत आहे. दबाव तंत्राचा वापर करणे सरकारने थांबवावे.

– नामदेव अप्पा कुंभार, शेतकरी

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची एसआयटी चौकशी

भूमिअभिलेख व जमाबंदी कार्यालयात प्रशासनाचे जे अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर ठाण मांडून बसले आहेत त्यांच्या बदली बरोबरच, नियमांमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांची एसआयटी चौकशी लावून त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. भूमीअभिलेख संदर्भात जे कायदे कालबाह्य झालेले आहेत ते काढून नवीन कायदे तयार करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आयुक्त सुहास दिवसे पुढील कार्यवाही करणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले