Tarali Pumped Storage Project: भीमाशंकरच्या जंगलानंतर तारळी खोऱ्यावर अदानीची नजर; शेती अन् पाणी वाचवण्यासाठी स्थानिकांचा एल्गार!
तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाची प्रत्यक्ष किंमत ५ हजार ६७५ कोटी रुपये असताना कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश तेलगू यांनी वन विभागाकडे ही किंमत केवळ ५६.७५ कोटी रुपये असल्याचे कळविल्याचा दावा पाटणकर यांनी केला. राज्य शासनालाही अशाच स्वरूपाची माहिती दिल्याचा त्यांचा आरोप आहे. मानद वन्यजीव वॉर्डन रोहन भाटे (शहा) यांनी ही बाब उघडकीस आणल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची प्रक्रिया दिल्ली सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
Sangli Sugarcane Price: सांगलीत ‘भारती शुगर’कडून प्रतिटन ३,८०० रुपयांची पहिली उचल जाहीर
या प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या चार टक्के निधी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला देणे अपेक्षित होते. ५ हजार ६७५ कोटींच्या खर्चानुसार ही रक्कम सुमारे २२७ कोटी रुपये होते. मात्र, प्रकल्पाच्या खर्चाबाबतच चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा आरोप झाल्याने वन्यजीव संवर्धनासाठी मिळणाऱ्या निधीचे काय होणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तारळी नदीच्या पाण्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा हक्क असून, कंपनीच्या पाणी वापरामुळे नदीकाठच्या लाभक्षेत्रात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. तारळी कालव्याच्या माध्यमातून कराड, कोरेगाव, माण आणि खटाव तालुक्यांतील शेतीला मिळणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होऊ शकतो. उपसा सिंचन योजनांच्या लाभक्षेत्रालाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रकल्पासाठी पाणी आणि शेतीसाठी पाणी, असा संघर्ष भविष्यात उभा राहणार असल्याचे पाटणकर यांनी म्हटले आहे.
प्रकल्पासाठी जमिनी विकण्याकरिता एजंटांमार्फत ग्रामस्थांवर दबाव आणला जात असल्याचेही त्यांनी आरोप केले. जमीन देण्यास नकार देणाऱ्या नागरिकांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न होत असल्याने परिसरात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि बॅटरी स्टोरेजसारखे पर्याय उपलब्ध असताना जंगल, वन्यजीव आणि स्थानिक जनजीवन धोक्यात घालणारे प्रकल्प कशासाठी, असा सवाल करत पाटणकर यांनी तारळी प्रकल्प तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. कंपनीवर केवळ दंडात्मक कारवाई करून चालणार नाही, तर प्रकल्पच बंद करून अदानी कंपनीला माघारी पाठवले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
Ans: तारळी खोऱ्यातील शेती, पाणी आणि पर्यावरणाचे नुकसान करून हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचा दावा करत तसेच प्रकल्पाच्या खर्चात शंभरपट तफावत दाखवल्याचा आरोप करत डॉ. भारत पाटणकर यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे.
Ans: डॉ. पाटणकर यांच्या दाव्यानुसार, प्रकल्पाची प्रत्यक्ष किंमत ५ हजार ६७५ कोटी रुपये असताना कंपनीने वन विभाग आणि राज्य शासनाकडे ही किंमत केवळ ५६.७५ कोटी रुपये असल्याचे कळवले आहे.
Ans: नियमानुसार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या चार टक्के (सुमारे २२७ कोटी रुपये) निधी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रकल्पाची किंमत कमी दाखवल्यामुळे वन्यजीव संवर्धनासाठी मिळणाऱ्या निधीचे काय होणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.






