reprentative image
विशेष म्हणजे या लाभार्थ्यांचे तब्बल ३२४ कोटी रुपयांचे हप्ते प्रलंबित आहेत. शासन अनेक योजनांच्या माध्यमातून घरकूल योजना राबविते, स्वतःचे हक्काचे घर असावे, असे वाटत असले तरी, लाभार्थ्यांना मिळणारा निधीच तुटपुंजा असल्यामुळे त्यातून घरकूल बांधावे तरी कसे? अशी समस्या लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाली. लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणी, प्रस्तावांची पूर्तता, मंजुरीनंतरची कार्यवाही, कामाची पाहणी आणि हप्त्यांसाठी आवश्यक प्रक्रिया यामुळे लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे निधीच्या विलंबास्सोचतच प्रशासकीय प्रक्रियेचाही फटका घरकुलांना बसत असल्याचे दिसून येते.
शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकुल योजना राबविण्यात येत असली तरी लाभार्थ्यांना मिळणारा निधी तुटपुंजा असल्याचीही तक्रार आहे. ग्रामीण भागासाठी सुमारे १ लाख २० हजार रुपये, तर शहरी भागासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद असताना, सध्याच्या बांधकाम खर्चाच्या तुलनेत या रकमेत घर उभारणे लाभाथ्यर्थ्यांसाठी आव्हान ठरत आहे. स्वतःचे हक्काचे घर असावे, अशी अपेक्षा असली तरी निधी अपुरा आणि हप्ते प्रलंबित असल्याने घरकुल चांधावे तरी कसे, असा प्रश्न लाभाध्यर्थ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
शासन घरकुलासाठी १ लाख २० र हजाराचे अनुदान देते. १५ हजार, ७० हजार, ३० आणि ५ हजार अशा ४ टण्यात अनुदान लाभाष्यर्थ्यांना मिळते. परंतु, पहिल्या ३ हप्त्यातील ३२४.०१ कोटी रुपये अनुदान रखडले.
.png "Videos"){kind=small}
